दिल्ली की रातों में कौन घोलता है जहर?

By: | Last Updated: Tuesday, 29 December 2015 10:12 PM
pollution in delhi

नई दिल्ली: दिल्ली में दो दिन बाद ऑड ईवन स्कीम लागू हो रही है. इसके अलावा दिल्ली की रातों को प्रदूषण के धुएं से मुक्त करने के लिए सरकार ने ट्रकों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स की दरें दोगुनी कर दीं और 10 साल पुराने ट्रकों को दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया. 18 दिसंबर को ये फैसला लागू हुआ लेकिन लेकिन पांच दिन बाद ही 23 दिसंबर को दिल्ली की हवा साल की सबसे जहरीली हवा करार दे दी गई.

8pm delhi zaher

वजह ये थी कि ग्रीन टैक्स और पुराने ट्रक पर पाबंदी से ट्रकों की तादाद तो घटी लेकिन उनसे होने वाला प्रदूषण अब भी खतरनाक स्तर से कई गुना ज्यादा है. आखिर क्यों?

आपके चैनल एबीपी न्यूज ने दिल्ली की सीमा पर मौजूद उन चार टोल नाकों की पड़ताल की है जहां रात होते ही आपकी कारें तो नजर नहीं आतीं लेकिन सड़कें ट्रकों का हाईवे बन जाती हैं.

 

हमारी पड़ताल में शामिल हैं –
फरीदाबाद से आने वाले रास्ते पर बदरपुर बॉर्डर का टोल नाका,
गाजियाबाद से आने वाले रास्ते पर दिलशाद गार्डन का टोल नाका
गुड़गांव से आने वाले रास्ते गुड़गांव टोल नाका
सोनीपत-पानीपत से आने वाले रास्ते पर करनाल टोलनाका

इन चारों टोल नाकों पर आपके संवाददाता ने हालात को जानने के लिए बिताई हैं कई रातें. हमारी पड़ताल से ये तो साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ग्रीन टैक्स दोगुनी दरों ने दिल्ली की सड़कों पर एक हद तक ट्रकों की आवाजाही पर काबू पा लिया है.

ये दावे अपनी जगह हैं लेकिन हमारी पड़ताल बताती है कि जैसे ही रात के 9 बजते हैं और ट्रकों के दिल्ली में दाखिल होने का सिलसिला शुरू होता है. हवा में जहरीला प्रदूषण अब भी बढ़ जाता है.

हमारी पड़ताल में शामिल करनाल से कश्मीरी गेट के रास्ते में पड़ने वाले सिविल लाइन्स में भी प्रदूषण खतरे के निशान से ऊपर यानी 400 से भी ज्यादा था. इसी तरह गुड़गांव टोल नाके के पास भी प्रदूषण का स्तर 600 से ज्यादा था. जबकि अच्छी हवा में प्रदूषण का स्तर 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

8pm zaher

वजह साफ है. ये ट्रक डीजल से चलते हैं और डीजल से निकला धुआं सबसे ज्यादा प्रदूषित और जहरीला माना जाता है. ये प्रदूषण घटा जरूर है लेकिन खतरनाक सीमा से अब भी कई गुना ज्यादा है.

ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि जब ग्रीन टैक्स की बढ़ी दरें और 10 साल पुराने ट्रकों पर पाबंदी लागू हो चुकी है तो फिर रातों को दिल्ली हवा में जहर कौन और क्यों घोल रहा है?

आपका चैनल जिन टोल नाकों पर पड़ताल के लिए पहुंचा वहां पिछले 10 दिनों से कुछ इसी तरह पर्चियों पर मुहर लगाकर ट्रकों से नए दोगुने टोल टैक्स की वसूली शुरू की जा चुकी है. अभी ना तो नई पर्चियां आई हैं और ना ही ग्रीन टैक्स की दरों के नए बोर्ड नजर आते हैं.

 

ग्रीन टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली नगर निगम की है. इन टोल नाकों पर रात 9 बजते ही टोल वसूलने का सिलसिला शुरू हो जाता है. एबीपी न्यूज से बातचीत में एमसीडी के लिए टोल वसूलने वाले कर्मचारियों ने ये दावा किया कि पूरी सख्ती से लागू हो चुका है नियम.

 

लेकिन हमारी पड़ताल बताती है कि इस दावे पर पूरा यकीन मुमकिन नहीं है. दरअसल आपके चैनल एबीपी न्यूज कैमरे पर कुछ ट्रक चालकों ने दावा किया किया कि बढ़े हुए ग्रीन टैक्स से बचने का रास्ता भी निकाला जा चुका है. दरअसल इस पूरे खेल में आरोप लग रहा है कि इसमें हर कोई शामिल है.

देखें खबर का पूरा वीडियो-

इस बारे में आपके चैनल ने जब दक्षिणी दिल्ली के एमसीडी की सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष राधे श्याम शर्मा से बात की तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया.

ग्रीन टैक्स की वसूली में ढील का आरोप तो लग ही रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दूसरे हिस्से यानी 10 साल पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को दिल्ली में दाखिल होने की पाबंदी पर नजर रखने का काम भी बेहद ढीला है.

 

दरअसल एमसीडी के टोल नाकों पर जो कर्मचारी ग्रीन टैक्स और टोल वसूलते हैं वो ट्रकों के कागजों की जांच नहीं करते. कुछ कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है तो कुछ के मुताबिक ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है.

 

कुछ ऐसा ही दावा दिल्ली नगर निगम के अधिकारी भी कर रहे हैं. हमने ये जानने की कोशिश की अगर ये काम दिल्ली नगर निगम या इन टोल कर्मचारियों का नहीं है तो ये जिम्मेदारी है किसकी? ट्रक वालों की भाषा में ट्रकों के कागजात और प्रदूषण की जांच का जिम्मा पांच नंबर की टीम यानी इन्फोर्समेंट विभाग और ट्रैफिक पुलिस का है. ये टीमें टोल नाके से थोड़ी दूरी पर तैनात होती हैं.

 

ट्रक ड्राइवर दावा कर रहा था कि हर ट्रक की जांच नहीं की जाती करनाल के टोल नाके पर हमें इन्फोर्समेंट विभाग की एक टीम भी मिली. टीम के सदस्यों से बातचीत में ये सच भी सामने आ गया.

 

बाकी जिन तीन टोलनाकों पर आपका चैनल एबीपी न्यूज पड़ताल के लिए पहुंचा वहां ना तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग मिले और ना ही ट्रैफिक पुलिस. ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू हुए सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं.

 

जाहिर है पहले ग्रीन टैक्स में गड़बड़ी और ग्रीन टैक्स चुका भी दिया तो बदइंतजामी ऐसी है कि मानो दिल्ली की हवा में प्रदूषण फैलाने की खुली छूट मिल गई हो. जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है.

 

एमसीडी इसे दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बताती है. एमसीडी दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराती है.

 

मंत्री जी को बता दे कि सभी खुलासे खुद हमारे कैमरे पर दिल्ली में आने वाले ट्रक ड्राइवरों ने किए हैं. सरकार की नाक के नीचे होने वाले खेल पर लगाम लगाने का उपाय बताने की बजाए वो सबूत मांग रहे हैं.

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