क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ जाकर पोर्न वेबसाइट्स को बैन किया ?

By: | Last Updated: Tuesday, 4 August 2015 12:29 PM
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नई दिल्ली: पोर्न वेबसाइट्स पर लगा बैन हटा दिया गया है. दूरसंचार मंत्रालय ने फैसला लिया है. चाइल्ड पोर्न साइट्स और ब्लू फिल्म पर बैन बना रहेगा.

 

पोर्न साइट्स पर से सरकार ने बैन हटा लिया है. 857 पोर्न साइट्स में से करीब 700 साइट्स से बैन हटाया गया है. चाइल्ड और ब्लू फिल्मों पर बैन लगा रहेगा.

 

857 पोर्न साइट्स पर बैन लगाने के मामले में नया खुलासा हुआ है. सरकार का दावा है कि उसने ये कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद किया है लेकिन एबीपी न्यूज ने जब इस मामले की पड़ताल की तो मामला उल्टा दिखा. पोर्न वेबसाइट्स पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ और था लेकिन सरकार कुछ और कह रही है.

 

क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ जाकर पोर्न वेबसाइट्स को बैन किया ?

 

इस सवाल की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ताल ठोककर कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भावना का सम्मान करते हुए 857 पोर्न वेबसाइट को बैन किया है.

 

रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला देकर सरकार के कदम को सही ठहरा रहे हैं, वो आदेश इसी साल 8 जुलाई को जस्टिस एच एल दत्तू की बेंच ने दिया था.

 

जस्टिस एच एल दत्तू की पीठ ने अश्लील बेबसाइट के मामले में सुनवाई करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्रॉफी पर बैन को जरूरी बताया था. लेकिन उन्होंने एडल्ट पोर्न वेबसाइट पर पाबंदी का विरोध किया था.

 

अदालत ये कैसे तय कर सकती है बंद कमरे में कोई क्या देखे? अगर ऐसा किया गया तो इसे संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ माना जायेगा.

 

संविधान के अनुच्छेद 21 नागरिकों के मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है. ऐसे में जस्टिस दत्तू की टिप्पणी से साफ है कि वो एडल्ट पोर्न वेबसाइट पर पाबंदी को मूल अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं. जस्टिस दत्तू ने इस मसले पर आगे कहा कि अगर कोई वयस्क अपनी मर्ज़ी से बंद कमरे में पोर्न वेबसाइट देखना चाहता है, तो क्या अदालत या सरकार उसे ऐसा करने से रोक सकती है? ये एक गंभीर मसला है. हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस मसले पर क्या सोचती है ?

 

8 जुलाई 2015 को ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक महीने यानी 7 अगस्त तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा था लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने से पहले ही 1 अगस्त 2015 को पोर्न वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया .

 

सरकार सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का जिक्र कर रही है, उसके तार इंदौर के वकील कमलेश वासवानी से जुडे हुए हैं. कमलेश वासवानी ने साल 2013 में पोर्न वेबसाइट पर बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. कमलेश ने अपनी याचिका में लिखा था कि पोर्न वेबसाइट हिटलर, एड्स, कैंसर और दूसरी किसी भी महामारी से बुरी चीज है. ये न्यूक्लियर बम से किए जानेवाले नरसंहार से भी बुरी चीज है. इस पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए.

 

कमलेश की ये मांग सुप्रीम कोर्ट में तो पूरी नहीं हुई लेकिन सरकार ने जरूर 857 वेबसाइट्स को बैन कर दिया है.

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