अरुणाचल प्रदेश : राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर लगी मुहर, SC में सुनवाई आज

By: | Last Updated: Wednesday, 27 January 2016 11:47 AM
president’s rule imposed in the state of arunachal pradesh

नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आज रात मुहर लगा दी. इसके साथ ही एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया. मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के दौरान उठाए गए इस कदम की कांग्रेस और अन्य दलों ने तीखी आलोचना की और इसे लोकतंत्र की ‘हत्या’ करार दिया.

वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है और आज दोपहर 2 बजे इस याचिका पर सुनवाई होगी.

कांग्रेस, जेडीयू (जनता दल यूनाइटेड) और आप (आम आदमी पार्टी) समेत कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को लोकतंत्र की हत्या के साथ संघीय ढांचे पर करारा प्रहार बताया है. अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने को लेकर ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा है कि आडवाणी जी (बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी) ने सही कहा था कि देश में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं.

वहीं मोदी सरकार ने सफाई दी है कि अरुणाचल में संवैधानिक संकट खड़ा होने की वजह से उसे मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच आज कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है. मोदी सरकार ने राज्यपाल के उस सूचना का हवाला देकर अरुणाचल में आपातकाल लगया है जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ से निकल जाने की बात बताई गई थी.

वहीं अरुणाचल से बीजेपी के सांसद और मंत्री किरन रिजिजू ने इस बात का भी हवाला दिया कि विधानसभा को हर छह महीने में एक बार बैठक करनी होती है लेकिन राज्य में बीते 21 जनवरी को छह महीने पूरे हो जाने के बाद भी विधानसभा की बैठक नहीं हुई. ऐसे तमाम कारणों का हवाला देकर राज्य में लगे आपातकाल को केंद्र सरकार ने सही ठहराया है. देखना यह होगा कि इसके खिलाफ दायर की गई कांग्रेस की याचिक पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है.

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Web Title: president’s rule imposed in the state of arunachal pradesh
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