दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रीनपीस की कार्यकर्ता को रोका गया, सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन जा रही थी

By: | Last Updated: Monday, 12 January 2015 4:41 AM
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फ़ाइल फ़ोटो: ग्रीनपीस की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै

नई दिल्ली: ग्रीनपीस की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया. पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन ग्रीनपीस की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै को कल उस वक्त एयरपोर्ट पर रोक लिया गया जब वो लंदन की फ्लाइट में सवार होने से जा रही थी.

 

ग्रीनपीस का दावा है कि प्रिया के पास सारे जरूरी दस्तावेज थे इसके बावजूद उन्हें लंदन जाने से रोका गया. ग्रीनपीस ने सरकार पर धमकी देने का आरोप लगाया है. जबकि एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि प्रिया पिल्लै के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है इसीलिए उन्हें रोका गया. प्रिया पिल्लै को 14 जनवरी को ब्रिटेन की संसद में सांसदों को संबोधित करना था.

 

इस संबोधन में प्रिया को भारत में कोयला कंपनिया है जैसे हिंडाल्को आदि का आदिवासियों के साथ करने वाले बर्ताव को बताना था. उन्हें यह बताना था कि कैसे कंपनियां आदिवासियों के अधिकारों को नहीं दे रही हैं चाहें वह मुआवजे संबंधित हों या विस्थापन संबंधी हों. ग्रीनपीस भारत में आदिवासियों और विस्थापितों के साथ वनक्षेत्र और पर्यावरण अधिकारियों के लिए लड़ रही हैं.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में प्रिया पिल्लै ने फोन पर बताया कि, ” कल सुबह 5 बजे मेरे साथ जो हुआ वो बेहद गलत है. सरकार का यह दमनकारी रवैया है. जो भी सरकार या सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है यह कदम उसी का हिस्सा है. सरकार ग्रीनपीस को धमकी दे रही है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. सरकार इससे पहले भी ग्रीनपीस की आवाज को दबाने की कोशिश कर चुकी है और अभी भी लगातार कर रही है. सरकार का ये जो रवैया है यह ठीक नहीं है. इस तरह की दमनकारी नीति अपनाकर भारत सरकार हमें अपनी आवाज उठाने से रोक नहीं सकती है. दो आईबी रिपोर्ट लीक करने के बाद सरकार ने लगातार ग्रीनपीस को दबाने और रोकने की कोशिश की है. हमारे फंड रोके हैं. इससे पहले भी पिछले साल सरकार ने हमारे लंदन से आए एक साथी को एयरपोर्ट पर ही डिपोर्ट कर दिया था. ”

 

प्रिया ने फोन पर कहा, ”मेरे पास सारे जरूरी कागजात थे और मेरे पास 6 महीने का जून तक का वैलिड वीजा है. लेकिन कल मैं जब इमीग्रेशन काउंटर पर पहुंची तो मुझे रोक दिया गया और कहा गया कि मैं भारत से बाहर नहीं जा सकती. मुझे लंदन जाना था जहां मुझे ब्रिटिश सांसदों से मिलना था. उन्होंने मुझे बताया कि आपका नाम भारत सरकार की एक लिस्ट में शामिल है. यह मेरा राइट ऑफ मूवमेंट का उल्लंघन है. बार-बार पूछने पर भी मुझे न जाने देने का कारण नहीं बताया.”

 

वहीं इमीग्रेशन अधिकारियों का दावा है कि उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है जिसके तहत वो अभी अदालत से जमानत पर हैं. इसलिए उन्हें देश से  बाहर नहीं जाने दिया जा सकता है.

 

लेकिन सूत्रों की मानें तो इस तरह के अभियानों से निवेश पर असर पड़ सकता है, आईबी की रिपर्ट्स के मुताबिक ग्रीनपीस के कई कार्यकर्ताओं पर इस तरह के मामले हैं.

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