फूड पार्क पर जंग: प्रोजेक्ट की क्या है सच्चाई?

By: | Last Updated: Tuesday, 12 May 2015 4:16 PM
Rahul gandhi verses smriti irani

नई दिल्ली: आज फिर गरमाया अमेठी के फूड पार्क का मुद्दा और आज एक साल बाद फिर इसी मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं राहुल गांधी और स्मृति ईरानी. साल भर पहले चुनाव था और अब सत्ता और विपक्ष की वो जंग है जिसमें मुद्दा बना है राहुल का तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट यानी अमेठी का वो शक्तिमान मेगा फूड पार्क जो मंजूरी मिलने के चार साल बाद यानी साल 2014 में रद्द किया जा चुका है.

 

साल भर पहले अमेठी के चुनावी मैदान में आमने सामने थे. अमेठी के युवराज राहुल गांधी और बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी. साल भर पहले स्मृति ईरानी राहुल गांधी से वो लोकसभा की चुनावी जंग हार गई थीं.

 

साल भर बीत चुका है. सरकार बदल चुकी है. और अब एक बार फिर आमने सामने हैं राहुल और स्मृति. इस बार राहुल विपक्ष में हैं और स्मृति मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्री – और दोनों के बीच फिर ताजा जुबानी जंग छिड़ गई है.

 

राहुल तो दिल्ली में हैं लेकिन स्मृति ईरानी उसी अमेठी फूड पार्क के मुद्दे को लेकर जा पहुंची हैं अमेठी जिसे पिछले हफ्ते खुद राहुल गांधी ने उठाया था.

 

स्मृति ईरानी तो यहां तक कह रही हैं कि आखिर एक मौजूदा सांसद अमेठी फूड पार्क के मुद्दे पर हारी हुई स्मृति ईरानी से क्यों गुहार लगा रहा है?

 

आरोपों और प्रत्यारोंपों के बीच जनता पूछ रही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है स्मृति ईरानी और उनकी सरकार? या फिर राहुल गांधी और उनका कांग्रेस परिवार?

 

अमेठी की उस 72 एकड़ जमीन का ऐसा टुकड़ा है जहां साल 2013 में राहुल गांधी ने शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था. साल 2013 में इसी प्रोजेक्ट के शिलान्यास के वक्त राहुल ने 30 हजार किसानों की किस्मत बदलने का दावा किया था. 

 

शक्तिमान मेगा फूड पार्क के नाम से सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट में आखिर होना क्या था. फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कच्चे कृषि उत्पादों को बाजार में बिकने वाले जैम, जेली, दलिया, चिप्स पापड़ और ऐसे ही उपभोक्ता सामान में बदलना और बाजार तक पहुंचाना.

 

योजना ये थी कि इस पार्क में 35 प्रोसेसिंग युनिट यानी अलग अलग उत्पादों को बनाने के लिए 35 बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी जो करीब 50 एकड़ जमीन पर फैली होंगी. इसके अलावा करीब 22 एकड़ में गोदाम और परिवहन के लिए भी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. ये काम आदित्य बिड़ला ग्रुप और उसकी कंपनी इंडो गल्फ फर्टिलाइजर लिमिटेड करेगा.

 

राहुल गांधी ने शिलान्यास के वक्त ये वादा भी किया था कि इससे अमेठी के किसानों का भला होगा. पिछले हफ्ते खुद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फूड पार्क के खिलाफ काम करने के आरोप के साथ ही इस वायदे को दोहराया था. लेकिन ये वायदे वायदे ही रहे.

 

प्रोजेक्ट को कागज पर साल 2010 में मंजूरी मिली . आदित्य बिड़ला ग्रुप की मदद से राहुल गांधी यहां फूड पार्क की योजना शुरू कर रहे थे. प्रोजेक्ट 72 एकड़ जमीन पर लगना था. लेकिन मंजूरी के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था. अब तक ये मंजूरी नहीं ली गई है.

 

मोदी सरकार दावा कर रही है कि अमेठी फूड पार्क का काम शुरू करने की कागजी मंजूरी के बावजूद अब तक कोई अधिग्रहण नहीं किया गया. यूपीए सरकार ने बिड़ला ग्रुप से पूछा कि आप जमीन क्यों नहीं ले रहे हैं. जवाब मिला कि जमीन यूपी औद्योगिक विकास निगम से ली जा रही है. इंडो गल्फ फर्टिलाइजर को 800 एकड़ जमीन मिल चुकी है. उसी जमीन में से 72 एकड़ जमीन पर अमेठी फूड पार्क बनेगा. यूपी औद्योगिक विकास निगम ने कहा जमीन फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए है. दूसरे इस्तेमाल के लिए नए रेट से जमीन का पैसा देना होगा. आदित्य बिड़ला ग्रुप ने नए रेट से पैसा जमा नहीं किया और जमीन नहीं ली.

 

मंगलवार को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने बयान देकर सरकार की ओर से यूपीए सरकार की फाइलों में दर्ज कार्रवाइयों का हवाला भी दिया था. शुक्रवार को बीजेपी के किरीट सोमैया ने अमेठी फूड पार्क के मुद्दे पर बयान देते हुए ये भी बताया है कि आदित्य बिड़ला ग्रुप को यूपीए सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से गैस सप्लाई की मंजूरी भी नहीं मिली.

 

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी कह चुकी हैं ऐसे फूड पार्क को शुरू करने के लिए बिड़ला ग्रुप ने कोई जरूरी मंजूरी ना तो हासिल की और ना ही इसे आगे बढ़ाया.

 

पहले यूपीए सरकार ने और फिर इसी साल जून में नई मोदी सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया था लेकिन कंपनी ने तब भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई. आखिरकार अब ये प्रोजेक्ट तकनीकि कारणों से ठंडे बस्ते में चला गया है.

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Web Title: Rahul gandhi verses smriti irani
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