राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन खत्म, आरक्षण के लिए मानी सरकार, अलग से विधेयक लाकर पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा

By: | Last Updated: Friday, 29 May 2015 2:05 AM

नई दिल्ली: सरकार से बातचीत के बाद पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आठ दिन से राजस्थान में जारी गुर्जर आन्दोलन गुरुवार को समाप्त हो गया. आन्दोलन समाप्त होने के साथ ही कल से दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग और जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात फिर से बहाल हो जायेगा.

राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना ने पांचवे दौर की बातचीत समाप्त होने के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सरकार और गुजर्र आन्दोलनकारियों के बीच सहमति की घोषणा की.

 

कर्नल बैंसला ने कहा गुरुवार रात दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग पर पीलूपुरा के निकट एवं अन्य सड़क मार्ग पर रास्ता जाम कर बैठे आन्दोलनकारी हट जायेंगे. संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने इस मौके पर कहा कि सरकार पंचास गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अलग से विधेयक लेकर आयेगी जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. यह आरक्षण 50 प्रतिशत से उपर होगा.

 

उन्होंने कहा कि विधेयक को पारित करवाने के बाद इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा और इसके लिए पांचवे दौर की बातचीत निर्णायक साबित हुई.

 

राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने कहा कि समिति ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है, आन्दोलनकारी कल रात ही रेल ट्रैक और सड़क मार्ग से हट गए. उन्होंने कहा कि आन्दोलन समाप्ति की अधिकृत घोषणा पीलूपुरा में की जायेगी.

 

राठौड ने राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुये समझौते की जानकारी देते हुए बताया कि समिति ने विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) में पांच प्रतिशत आरक्षण संबंधी नया विधेयक (पृथक) को विधान सभा में लाये जाने का सुझाव दिया था, इस सुझाव पर सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है. विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये पांच प्रतिशत आरक्षण संबंधी पृथक नये विधेयक का मसौदा राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदन करवा कर विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक को पेश किया जायेगा और इसे पारित करवाया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार पारित विधेयक को मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कर वैधानिक रूप से केन्द्र सरकार को भेज कर नौवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिये वचनबद्ध है. इसके संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार कर एक सहमति तय करने के लिये समिति बनाई जायेगी.

 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का प्रारूप तय करने के लिये समिति गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आरक्षण विधेयक 2008 को विभक्त कर नया विधेयक (पृथक-पृथक) लाने संबंधी मुद्दे पर सभी कानूनी विश्लेषण करेगा.

 

समझौते के अनुसार सभी लंबित मुकदमों को वापस लेने एवं उनका निस्तारण करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

 

गुर्जर आंदोलनकारियों और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद सरकार कल राजस्थान उच्च न्यायालय में पालना रिपोर्ट पेश कर पायेगी जिसमें सरकार से तुरंत दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग और अन्य सड़क मार्ग खुलवाने के आदेश दिये थे. पांचवें दौर की बातचीत शुरू होने के पहले ही सरकार और गुर्जर समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला ने आंदोलन समाप्त होने के संकेत दे दिये थे.

सरकार के साथ शुरू हुई बातचीत में समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने शिष्टमंडल के साथ शामिल थे. सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से बातचीत करने वालों में संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना शामिल थे.

 

आंदोलनकारियों और सरकार के बीच लिखित समझौता हुआ है.

 

गुर्जर नेता खुश

 

गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि वे सहमति से खुश हैं और उनकी लड़ाई उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से उन्हें इंसाफ मिलने की आस पैदा हुई है.

 

आपको बता दें कि इससे पहले आज राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आंदोलन को लेकर राज्य सरकार की जमकर लताड़ लगाई थी. हाईकोर्ट ने ये लताड़ गुर्जर आंदोलन के कारण दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहने के कारण लगाई.

 

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक भी गुर्जर प्रदर्शकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाने और ‘अलोकतांत्रिक’ प्रदर्शन से लोगों को मुश्किल में डालने की अनुमति देने को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की खिंचाई की. उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से कहा कि वे सभी सड़कों और रेल मार्गों से अवरोध हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें.

लोगों की परेशानी होगी खत्म

बातचीत शुरू होने से पहले सरकार की ओर से समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए बातचीत में पेश किये प्रस्तावित मसौदे को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति के तीनों सदस्यों संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा अरूण चतुर्वेदी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग समय कर्नल बैंसला से एक रेस्ट हाउस में मुलाकात की.

 

गौरतलब है कि राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने पचास प्रतिशत आरक्षण के दायरे में गुर्जरों को विशेष वर्ग में पांच प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर गत गुरूवार को आंदोलन शुरू किया था. शुरूआत में आंदोलनकारियों ने पीलूपुरा के निकट दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर बेमियादी पड़ाव डालने की वजह से इस मार्ग से इस रेल मार्ग पर आठ दिनों से यातायात ठप पड़ा था. इस मार्ग से होकर निकलने वाली करीब बीस ट्रेनें या तो रद्द कर दी गईं या वैकल्पिक मार्गों से चल रही थीं.

 

आंदोलनकारियों ने आंदोलन शुरू करने के दो दिन बाद सिकंदरा पर जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने के कारण सड़क यातायात ठप पड़ा था. समिति द्वारा आंदोलन वापस लेने से रेल और सड़क मार्ग पर शीघ्र ही यातायात पुन: शुरू हो जायेगा.

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