ABP न्यूज की पड़ताल पर गृहमंत्री की मुहर, मसरत की रिहाई अब्दुल्ला सरकार की लापरवाही

By: | Last Updated: Thursday, 12 March 2015 7:11 AM

नई दिल्ली: गृहमंत्री ने आज संसद में अलगाववादी मसरत आलम की रिहाई पर रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बताया कि मसरत आलम पर 27 क्रिमिनल केस है. इसके साथ ही गृहमंत्री  ने एबीपी न्यूज की दो दिन पहले की रिपोर्ट पर मुहर लगाई.

 

एबीपी न्यूज 10 मार्च को ही बताया था कि अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई उमरअब्दुल्ला सरकार के समय ही तय हो गई थी और आज राजनाथ सिंह ने भी इस खबर पर मुहर लगाते हुए कहा कि मसरत की रिहाई पिछली सरकार की लापरवाही थी.

 

 

एबीपी न्यूज़ की पड़ताल

 

ABP न्यूज की पड़ताल के मुताबिक मसरत आलम  की PSA में यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में हिरासत सितंबर में खत्म हो गई थी लेकिन उसे दोबारा हिरासत में लेने के लिए नियमों के मुताबिक कदम नहीं उठाए गए. इस वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या उमर सरकार की ओर से हिरासत को बढ़ाने के लिए क्या माकूल कदम नहीं उठाए गए.

 

दरअसल 30 सितंबर 2014 मसरत की हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी. लेकिन उससे पहले जम्मू के गृह सचिव ने एतिहातन जम्मू के डीएम को चिठ्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि मसरत पर पीएसए खत्म हो रहा है.

 

इसके बाद 26 अक्टूबर को जम्मू कस्मीर में चुनावों का एलान हुआ इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई. 9 दिसंबर को डजीएम ने गृह सचिव को लिखा कि मसरत की हिरासत को मंजूरी मिल गई है.

 

इसके बाद 4 फरवरी को गृह सचिव ने डीएम को जवाब दिया कि मंजूरी देने में ज्यादा वक्त लगा इसलिए हिरासत को अवैध माना जाएगा. मसरत को इसके बाद हिसरासत में नहीं रखा जा सकता.

 

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4 मार्च को जम्मू के डीएम ने नई सरकार बनने के बाद एसपी को चिठ्ठी लिखी. इस चिठ्ठी में डीएम ने 15 फरवरी और 4 फरवरी का हवाला देकर मसरत को रिहा करने के लिए कहा इसके बाद 7 मार्च को मसरत आलम को रहा कर दिया गया.

 

इस पूरे घटना क्रम में उमर सरकार की लेटलतीफी साफ नजर आती है. डीएम ने गृह सचिव को जवाब देने में 12 दिन से ज्यादा का समय लगाया जिसके चलते मसरत आलम को रिहा करना सरकार की मजबूरी बन गई.

 

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Web Title: RAJNATH SINGH APROOVE THE APB NEWS REPORT REGARDING TO MUSRAT BAIL
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