आज राज्यसभा में पेश हो सकता है भूमि अधिग्रहण बिल

By: | Last Updated: Tuesday, 17 March 2015 2:50 AM

नई दिल्ली: संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार लोकसभा से पास हो चुका जमीन बिल आज राज्यसभा में पेश कर सकती है. फिलहाल 9 संशोधनों के साथ राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास है ज़मीन बिल.

 

जमीन बिल में जो संशोधन किए गए हैं उनमें पहला ये कि सरकार अधिग्रहण के लिए उपजाऊ जमीन की बजाय बंजर जमीन को प्राथमिकता देगी. बंजर जमीन की पहचान सर्वे के जरिए कराई जाएगी.

 

सरकार ने एक और संशोधन जो भूमि बिल में किया है वो ये कि अधिग्रहण से पहले पता लगाया जाएगा कि कितनी जमीन की जरूरत है. जितनी जमीन की जरूरत होगी उतनी ही जमीन का अधिग्रहण होगा.

 

सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अगर चाहिए तो इसके लिए किसानों की मंजूरी लेनी ज़रूरी होगी.

 

रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर और हाईवे के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर जमीन का ही अधिग्रहण किया जाएगा.

 

किसानों को अपील का अधिकार होगा, मामले निपटाने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी वो उसी जिले में मामले की सुनवाई करेगी जहां अधिग्रहण हुआ है.

 

अगर मुआवजे और पुनर्वास में कुछ दिक्कत आती है तो किसान अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं. बिल में इन सभी संशोधनों के बाद सरकार को उम्मीद है कि लोकसभा की तरह ही वो राज्यसभा में भी बिल पास करवा पाएंगे.

 

लेकिन तमाम विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच ये इतना आसान नज़र नहीं आता. आज सोनिया गांधी के नेतृत्व में बीएसपी और एनसीपी को छोड़कर पूरा विपक्ष संसद से पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौपने जाएगा.

 

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Web Title: Rajya Sabha_Land Acquisition Bill_Government_Amendment_
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