राम रहीम की विवादित फिल्म MSG आज नहीं होगी रिलीज

By: | Last Updated: Sunday, 18 January 2015 3:28 AM

चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम की विवादित फिल्म ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ आज रिलीज नहीं होगी. एमएसजी को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला है. पंजाब सरकार ने शांति भंग होने की आशंका से शनिवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़ी विवादास्पद फिल्म ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ को दिखाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया.

 

मुख्यमंत्री के सलाहकार हरचरण बैंस ने कहा, ‘‘पंजाब सरकार ने राज्य में ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ फिल्म को दिखाने पर रोक लगाने का फैसला किया है. ’’ उन्होंने कहा, ‘‘फिल्म के ट्रेलर सार्वजनिक होने पर उत्पन्न तनाव की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है. ’’ उन्होंने कहा, ‘‘खुफिया सूचना मिली थी कि यदि यह फिल्म राज्य में दिखायी गयी तो शांति भंग हो सकती है. इस सूचना के बाद इस कार्रवाई की जरूरत पड़ी.’’ रविवार को इस फिल्म की प्रस्तावित रिलीज के खिलाफ हरियाणा और दिल्ली में प्रदर्शन होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

 

कल शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोकदल और सिख संगठन हरियाणा, पंजाब एवं दिल्ली में इस फिल्म के विरूद्ध सड़कों पर उतरे थे. हरियाणा के सिरसा में भी प्रदर्शन हुआ था जहां डेरा प्रमुख का मुख्यालय है. डेरा प्रमुख की सिखों की शीर्ष संस्था अकाल तख्त से टकराव है.

 

इससे पहले शुक्रवार को सेसंर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन समेत सभी नौ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था. लीला ने उन कयासों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया है कि एफसीएटी द्वारा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म ‘एमएसजी-द मैसेंजर ऑफ गॉड’ को हरी झंडी देने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया. एफसीएटी ने सेंसर बोर्ड के आदेश पर असंतुष्ट आवेदन के मामले पर सुनवाई की थी.

 

लीला सैमसन ने इस्तीफे के लिए जो कारण बताया है उसमें सबसे बड़ा आरोप है कि उनके काम में दखल दिया जा रहा था. उन्होंने ये नहीं बताया है कि दखल कौन दे रहा था. हालांकि उन्होंने इशारा किया है मंत्रालय की ओर से बोर्ड में नियुक्त अफसरों पर किया है. लीला ने सेंसर बोर्ड में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है. गंभीर आरोप ये भी है कि जिस फिल्म ने एमएसजी को क्लियर किया है उसकी पिछले 9 महीने से बैठक नहीं हुई और इसके लिए मंत्रालय ने ये दलील दी है कि बैठक के लिए पैसे नहीं हैं. बोर्ड अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन नई सरकार ने नया बोर्ड नहीं बनाया.

 

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