RBI ने ब्याज दर घटाई, आपके बैंक ने क्यों नहीं?

By: | Last Updated: Tuesday, 29 September 2015 10:53 AM
RBI cuts repo rate

पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस स्कीम जैसी बचत योजनाओं पर कम ब्याज मिलने के लिए तैयार रहिए. रिजर्व बैंक ने सरकार से कहा छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा की जाए. और सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. असल में तर्क ये है कि बैंक लोन की ब्याज दरें कम करेंगे तो उनको एफडी और जमा योजनाओं की ब्याज दरें भी तो घटानी पड़ेंगी. ये तो नहीं हो सकता कि लोन लेना हो तो बैंक ब्याज कम कर दे और एफडी जमा करनी हो तो बैंक पहले वाला ब्याज देता रहे. आपके जमा किए पैसे को ही तो लोन में इस्तेमाल करता है बैंक. लेकिन दिक्कत ये है कि पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस जैसी अलग-अलग सरकारी बचत योजनाओं पर ब्याज मिलता है 8.7% से 9.3% तक. अब अगर बैंक इससे कम ब्याज देगा तो आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रखवा देंगे, बैंक में क्यों जमा करवाएंगे? और अगर बैंक पोस्ट ऑफिस जितना ब्याज देने लगे, तो लोन सस्ता कैसे देगा?

 

इस साल के शुरू में रिज़र्व बैंक का रेपो रेट 8 फीसदी था. तब एचडीएफसी का बेस रेट 10 फीसदी था. घटते-घटते आरबीआई का रेपो रेट 6.75 फीसदी पर आ गया. लेकिन एचडीएफसी बैंक का बेस रेट अब भी 9.35 फीसदी पर है. तो सवाल लाजमी है कि बैंक आपको देने वाली ब्याज दर उतनी क्यों नहीं घटा रहे जितनी कटौती रिजर्व बैंक कर रहा है?

 

पहली औऱ बड़ी वजह तो ये है कि हो सकता है कि बैंकों को नहीं लगता कि सिर्फ ब्याज दर घटाने से लोन की मांग बढ़ेगी. इसको सरल तरीके से समझने के लिए मान लीजिए आपको बेस रेट पर ही होम लोन मिल जाए. तो जनवरी में एक लाख रुपये का लोन लेने पर 10 फीसदी का रेट था. तो साल का ब्याज आपसे बैंक को मिलता 10 हजार रुपये. रेपो रेट 8 फीसदी था. यानी बैंक आरबीआई को देता साल के 8 हजार रुपये. तो बैंक की कमाई हुई 2 हजार रुपये. अब रेपो रेट हो गया 6.75 फीसदी यानी अब बैंक को 1 लाख रुपये के लिए आरबीआई को देने पड़ेंगे 6,750 रुपये. और बेस रेट है 9.35 फीसदी यानी आपसे एक लाख पर ब्याज मिलेगा 9,350 रुपये. तो हर एक लाख पर कमाई बढ कर हो गई 2,600 रुपये. बैंक को ये तय करना है कि बेस रेट अगर उतना ही घटाकर 8.75 फीसदी कर दे तो क्या ज्यादा लोग होम लोन लेंगे? ताकि पहले की तरह 2 हजार रुपये की कमाई से भी बैंक को मुनाफा हो सके. क्योंकि बेस रेट घटाने से बैंक को उन लोगों से भी ब्याज पहले के मुकाबले कम मिलेगा जिन्होंने पहले से लोन लिया हुआ है. अगर EMI कम करने के बाद भी उतने ही लोग लोन लेंगे तो बैंक अपना नुकसान क्यों करेगा? कई जानकारों का मानना है कि मकानों की कीमत ही ज्यादा है इसलिए लोग होम लोन नहीं ले रहे. ऐसा मानने वाले विश्लेषक कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ EMI कम करने से मकान बिकने लगेंगे औऱ लोग लोन लोने लगेंगे. तभी बाजार में सरकारी और निजी इतने सारे बैंक हैं औऱ इतना कॉम्पिटिशन है फिर भी ब्याज दरें उतनी नहीं घट रहीं जितना रेपो रेट घटा है.

 

दूसरी वजह है कि पहले मकानों की कीमत ही इतनी तेजी से बढ रही थी कि बैंकों का रिस्क कम था. अगर कोई पैसा चुकाना बंद कर देता तो उसका मकान आसानी से बढी हुई कीमतों पर बेच कर बैंक अपना पैसा निकाल सकता था. अब मकानों के रेट तो बढ नहीं रहे. कोई ईएमआई देना बंद कर दे और डिफॉल्टर हो जाए तो बैंक को औने-पौने दाम पर भी मकान बेचने में मुश्किल होगी. ऐसे में बैंक अपना मार्जिन ज्यादा ही लेकर चलेगा.

 

तीसरी वजह ये है कि हर तरह के उद्योग की चाल सुस्त है. कई तरह के कर्ज डूबने की आशंका आज पहले से कहीं ज्यादा है. बैंक अब ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते. इसलिए भी ब्याज दरें नहीं घट पा रहीं. सीधा हिसाब है कि जो डिफॉल्टर होते हैं उनकी भरपाई उनसे की जाती है जो शराफत से अपनी ईएमआई चुकाते रहते हैं. इनसाफ़ नहीं है ये, लेकिन बैंक को भी तो धंधा करना है.

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