बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी अब लगाम!

By: | Last Updated: Thursday, 10 March 2016 6:45 PM
Real Estate Bill passed in Rajya Sabha

नई दिल्ली: देश में बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाने का रास्ता साफ़ होता दिख रहा है. राज्य सभा ने रियल एस्टेट अथॉरिटी बिल को अपनी मंजूरी दे दी है, और अब एक बार फिर बिल को लोक सभा भेजा जाएगा ताकि इसे बजट सत्र में ही पास कराया जा सके.

मकान खरीदना और उसका वक्त पर मिल जाना बड़ी टेढ़ी खीर साबित होता है. इसकी वजह बिल्डरों की मनमानी और फर्जीवाड़ा है. लेकिन अब कोई मनमानी नहीं चलेगी. सालों से अपने मकान का सपना देख रहे खरीदारों को बिल्डरों ठगी से जल्द निजात दिलाएगा रियल एस्टेट अथॉरिटी बिल. राज्यसभा ने रियल एस्टेट अथॉरिटी बिल पास कर दिया है अब लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल कानून की शक्ल लेगा.

इसके बाद बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाई जाएगी. उसके बाद कोई भी बिल्डर ना तो खरीदारों को झूठे सपने दिखा पाएगा और ना ही फर्जी विज्ञापन में फंसा पाएगा. मकान की गुणवत्ता में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सबसे बड़ी बात ये कि मकान खरीदते समय डेडलाइन का जो वादा किया था उसे समय रहते ही पूरा करना होगा. कार्पेट एरिया यानी जितनी जगह पर आप रहेंगे बिल्डर सिर्फ उसी को बेचने का एग्रीमेंट कर सकेगा.

भ्रामक विज्ञापन पर सजा

अब 500 स्कवायर मीटर एरिया या आठ फ्लैट वाले प्रोजेक्ट को भी रेग्युलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कराना होगा. पहले 1000 स्क्वायर मीटर वाले प्रोजेक्ट नियम के दायरे में आते थे. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पाएगा और न ही बिल्डर उसका विज्ञापन निकाल सकेंगे. भ्रामक विज्ञापन पर सजा का भी प्रावधान करने की सिफारिश की गई है.

बिल्डर ग्राहक जितनी पेनाल्टी चुकाएंगे

पेमेंट में देरी होने की स्थिति में जिस ब्याज़ दर से ग्राहक बिल्डर को भुगतान करता है, घर की पजेशन में देरी पर बिल्डर भी उसी ब्याज दर से ग्राहक को भुगतान करेगा. बिल्डर से परेशान घर खरीदार अब केवल अथारिटी ही नहीं बल्कि इसके अलावा देश में मौजूद 644 कंज्यूमर अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकेंगे. साथ ही मौजूदा जिन प्रोजेक्टस में फ्लैट की बुकिंग चल रही है वो भी इस कानून की जद में आयेगे.

इसे ऐसे समझिए अगर आपने एक घर खरीदा. बिल्डर ने आपको 3 साल में घर बनाकर देने का वादा किया लेकिन उसने 7 साल लगा दिए तो आपके पास तीन विकल्प होंगे आप बिल्डर से उतनी पेनल्टी ले सकते हैं जितनी पेमेंट लेट होने पर आप बिल्डर को चुका रहे थे. दूसरा आप बिल्डर को कंज्यूमर कोर्ट ले जा सकते हैं. तीसरा अगर बिल्डर के खिलाफ ऐसी कई शिकायतें आई तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है.

हालांकि बिल का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया और दलील दी की ज़मीन राज्यों का विषय है और ये नए क़ानून से बने रेगुलेटरी अथॉरिटी राज्यों के अधिकार में दखल देगा इससे रेगुलेटरी अथॉरिटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में टकराव होगा.

राज्यसभा में कांग्रेस ने भी इस बिल का समर्थन किया है वजह कुछ दिन पहले फ्लैट खरीददारों ने राहुल गांधी से मुलाक़ात की थी उसके बाद ही कांग्रेस ने इस बिल के समर्थन का वादा किया था और आज इसे इसे निभाया भी.

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Web Title: Real Estate Bill passed in Rajya Sabha
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