याकूब पर हुए खर्च का ब्यौरा देने से देश को खतरा: महाराष्ट्र सरकार

By: | Last Updated: Friday, 2 October 2015 2:57 AM
Revealing expenditure on Yakub Memon against national security: Maharashtra

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में सरकार चला रही बीजेपी ने मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन पर हुए खर्च का ब्यौरा देने से साफ इंकार कर दिया है. सरकार का कहना है कि ऐसा करने से देश की सुरक्षा और एकता को खतरा हो सकता है. याकूब को इस साल जुलाई महीने में नागपुर जेल में फांसी दे दी गई थी.

 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को जवाब देते हुए राज्य के गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे सवालों पर सूचना मुहैया कराने से देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को खतरा होगा. अपने जवाब में गृह विभाग के लोक सूचना अधिकारी एवं डेस्क अधिकारी दीपक जादिया ने कहा कि याकूब मेनन संबंधी सूचना देने से महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई कानून 2005 के उपबंधों 8 (1) (सी) के तहत इंकार कर दिया है.

 

गलगली ने कहा, ‘‘मुझे बताया गया कि इन उपबंधों के तहत ऐसी कोई सूचना मुहैया नहीं कराई जाती जिससे देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को खतरा हो.’’

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