रोजा-रोटी विवाद: 'महाराष्ट्र सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से फैलाई रोटी खिलाने की खबर'

By: | Last Updated: Thursday, 24 July 2014 3:44 AM
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नई दिल्ली: रोजे में रोटी खिलाने का विवाद थम नहीं रहा है, अब इस पर राजनीति तेज हो गई है. शिवसेना ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार ने रोटी खिलाने की बात जान बूझकर योजना बद्ध तरीके से फैलाई.

 

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सामना में लिखे लेख में कहा गया है कि सांसदों ने जो किया वो आंदोलन था. शिवसेना नेतृत्व ने अपने सांसदों का बचाव करते हुए लिखा है कि जो रोटी सांसद खा रहे थे वो रोटी राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित अधिकारियों को खाना चाहिए तब जाकर हकीकत का अंदाजा होगा.

 

शिवसेना ने कहा है कि चूंकि वो कर्मचारी मुस्लिम था इसलिए महाराष्ट्र सदन में बैठे अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार की ओर से रोटी विवाद को तूल दिया गया.

 

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सामना में लिखा गया है कि पीने को पानी नहीं, साफ-सफाई नहीं, कैंटीन नहीं ये सारी मुसीबतें पैसे देकर नकद खरीदने पर संताप तो होगा ही, इसीलिए भड़क उठा. इस भड़की हुई चिंगारी को राजनीतिक और धार्मिक रंग देकर दावानल का नयी रूप देने की कोशिश महाराष्ट्र मंत्रालय से हो रही है.

 

क्या था मामला?

महाराष्ट्र सदन में कैटरिंग की जिम्मेदारी IRCTC के पास है. इस घटना के बाद IRCTC ने महाराष्ट्र सदन में अपनी सेवा रोक दी है. IRCTC की तरफ से घटना को लेकर महाराष्ट्र सदन से कड़ी आपत्ति जताई गई इसके बाद महाराष्ट्र सदन के रेजिडेंट कमिश्नर ने IRCTC और अरशद नाम के उस कर्मचारी से माफी मांगी जिसके साथ बदसलूकी हुई थी.

 

आरोप हैं कि शिवसेना के सांसदों ने उस दिन किचन में काम करने वाले IRCTC के कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज भी की. अरशद नाम के जिस कर्मचारी को रमजान के दौरान सांसदों पर रोटी खिलाने का आरोप लगा है उसका कहना है कि घटना के दौरान उसने IRCTC की ओर से तय  पोशाक पहन रखी थी और उस पोशाक पर उसका नाम भी लिखा था.

 

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इस गंभीर आरोप के लगने के बाद शिवसेना के सांसदों का कहना है कि ये आरोप गलत हैं. शिवसेना के सांसदों का आरोप  है कि महाराष्ट्र सदन में उन्हें अपमानित किया जाता है. सांसदों ने महाराष्ट्र सदन में व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं.

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