क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए?

By: | Last Updated: Monday, 21 September 2015 2:27 PM

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ये तय करे कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए और कब तक मिलना चाहिए? ये सलाह किसी और ने नहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दी है. जो देश में आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कर रहे हैं. मोहन भागवत के इस बयान के बाद ही लालू यादव ने हमला बोल दिया है कि लालू कह रहे हैं कि मां का दूध पिया है तो आरक्षण खत्म करके दिखाओ.

जब आजाद भारत का संविधान बना तो छूत और अछूत के बीच का भेद खत्म कर दिया गया. दलितों और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई. लेकिन आजादी के 60 साल बाद भी अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समुदाय के लोग आरक्षण की मांग का झंडा बुलंद किए हुए हैं. आरक्षण की ताजा आग गुजरात में लगी है जहां हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार समाज खुद को ओबीसी वर्ग में शामिल कराना चाहता है ताकि कॉलेज और सरकारी नौकरियों में इन्हें कोटा मिल सके.

 

‘मां का दूध पिया है, तो आरक्षण खत्म करके दिखाओ’ 

आरक्षण को लेकर गुजरात में शुरू हुए इस आंदोलन का नाम लिए बिना राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग उठाई है आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर को इंटरव्यू देते हुए भागवन ने कहा है कि आरक्षण को हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है. लोग अपनी सुविधा के मुताबिक अपने समुदाय या वर्ग का ग्रुप बनाते हैं और आरक्षण की मांग करने लगते हैं. लोकतंत्र में कई नेता उनका समर्थन भी करते हैं. एक गैर राजनीतिक समिति का गठन होना चाहिए जो समीक्षा करे कि किसे आरक्षण की ज़रूरत है और कब तक?

 

जबकि बीजेपी ने भागवत की मांग पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि सरकार आरक्षण पर ऐसी कोई समीक्षा करने के पक्ष में नहीं है. लेकिन मोहन भागवत का बयान सुनते ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव गुस्से से आगबबूला हो गए. आरक्षण के मुद्दे पर लालू ने तो खुली चुनौती देते हुए ट्विटर पर लिखा तुम आरक्षण खत्म करने की कहते हो, हम इसे आबादी के अनुपात में बढ़ाएगे . माई का दूध पिया है तो खत्म करके दिखाओ? किसकी कितनी ताकत है पता लग जायेगा .

 

आरएसएस,बीजेपी आरक्षण खत्म करने का कितना भी सुनियोजित माहौल बना ले देश का 80 फ़ीसदी दलित, पिछडा इनका मुंहतोड़ करारा जवाब देगा.

 

लालू यादव का गुस्सा होना लाजमी भी है क्योंकि बिहार में लालू यादव के वोट बैंक को आरक्षण मिलता है. बिहार में 13 फीसदी यादव लालू का मजबूत वोटवैंक है. और यादवों को ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है. और तो और अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं.

 

आरक्षण राजनीति का आधार बना क्योंकि दबे कुचले वर्ग के लिए जिन चेहरों ने लड़ाई की वो उनके मसीहा बन गए.

 

आजाद भारत का संविधान लागू होते ही एससी यानि अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी और एसटी यानि अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी. 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई. इस हिसाब से देश में आरक्षण 49.5 फीसदी हो गया और सामान्य वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 50.5 का हिस्सा रह गया.

आरक्षण विवाद: किसको और कब मिले आरक्षण?  

हार्दिक पटेल चाहते हैं कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण कोटे में पाटीदार समाज को भी शामिल किया जाए. गुजरात में पहले से जो 146 जातियां और समुदाय ओबीसी लिस्ट में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े थे. लेकिन पाटीदार समाज में आंदोलन कर रहे ज्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं.

 

गुजरात में पटेल समाज के आरक्षण की मांग से पहले भी आरक्षण की मांग पर आंदोलन होते रहे हैं सरकारें मांग पर झुकी भी हैं लेकिन अंजाम पर शायद हार्दिक पटेल ने आंखे मूंद रखी हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया था जिसमें जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाना था.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जाति एक महत्वपूर्ण वजह है लेकिन सिर्फ जाति पिछड़ापन तय करने का मानक नहीं हो सकती. पिछड़ापन सामाजिक होना चाहिए, सिर्फ शैक्षिक और आर्थिक नहीं.

 

इतना ही नहीं महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने का फैसला हुआ था लेकिन हाई कोर्ट ने मराठों को आरक्षण के फैसले पर रोक लगा रखी है.

 

आरक्षण नीति की समीक्षा पर बहस की शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की थी लेकिन हैरान की बात ये है कि इस बार कांग्रेस आरएसएस के साथ सुर में सुर मिला रही है. मनीष तिवारी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की है.

 

हालांकि मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी नेता राम माधव ने ट्वीट करके कहा है कि आरएसएस ये साफ करता है कि मोहन भागवत ने मौजूद आरक्षण व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

 

देश में आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है जिन्हें आरक्षण मिलता है उनके लिए भी और जिन्हें नहीं मिलता उनके लिए भी. एक बार फिर आरक्षण पर बहस गर्म होती दिख रही है लेकिन ये किस दिशा में जाएगी ये कह पाना मुश्किल है.

 

आरएसएस ने दी सफाई

 

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आरक्षण नीति की समीक्षा संबंधी टिप्पणी पर तीखी आलोतना होने के बाद आरएसएस ने आज स्पष्ट किया कि उन्होंने वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के बारे में बात नहीं की थी बल्कि कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सभी कमजोर वर्गों को उसका लाभ मिले.

 

आरएसएस की ओर से यह टिप्पणी तब आयी जब बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के पिछड़े क्षत्रपों के गठबंधन के साथ कड़े मुकाबले में जुटी भाजपा ने भागवत की टिप्पणी से स्वयं को अलग कर लिया. भाजपा ने जोर देकर कहा कि वह वर्तमान आरक्षण नीति पर किसी भी पुनर्विचार के खिलाफ है.

 

आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने एक बयान में कहा, ‘‘सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने साक्षात्कार में वर्तमान में समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले आरक्षणों के बारे में बात नहीं की थी. उन्होंने कहा था कि सभी को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि समाज के सभी कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले जैसी संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी.’’

 

उन्होंने कहा, ‘‘यह साक्षात्कार आरक्षण के विषय पर नहीं बल्कि एकात्म मानववाद के बारे में था और उसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए.’’ लालू और जदयू के के. सी. त्यागी ने आरएसएस पर निशाना साधा था और संदेह जताया था कि क्या मोदी सरकार आरक्षण समाप्त कर देगी.

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Web Title: RSS chief Mohan Bhagwat comment on reservation policy
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