RTI के दायरे में आएंगी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां: सूचना आयुक्त

By: | Last Updated: Monday, 3 June 2013 6:07 AM
RTI के दायरे में आएंगी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां: सूचना आयुक्त

नई दिल्ली: केंद्रीय
सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने
ऐतिहासिक आदेश में कहा कि
राष्ट्रीय राजनीतिक
पार्टियां भी सूचना के
अधिकार कानून के दायरे में
आएंगी.

सीआईसी ने कहा है कि
पार्टियां सरकार से
सुविधाएं लेती हैं इसलिए वो
आरटीआई के दायरे में आ सकती
हैं. अब पार्टियों के चंदे से
लेकर खर्च तक की जानकारी
आरटीआई से ली जा सकती है.

सीआईसी ने कहा कि आरटीआई के
धारा 2(एच) के मुताबिक
कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम,
सीपीआई, एनसीपी और बीएसपी लोक
प्राधिकरण हैं और इस तरह वे
आरटीआई के अंदर आती हैं.

सूचना आयुक्त ने अपने पहले के
एक सदस्यी बेंच के एक फैसले
को पलटते हुए कहा कि चूंकि
राजनीतिक पार्टियों को बड़े
पैमाने पर सरकार वित्तीय मदद
देती है और वे एक सार्वजनिक
प्राधिकरण की तरह हैं.

अपने फैसले में सूचना आयुक्त
ने कहा कि रानजीतिक
पार्टियों के अध्यक्ष,
महासचिव और सचिव सूचना
अधिकारी हैं और छह महीने के
अंदर वे इसक एलान करें.

अब तक राजनीतिक पार्टियां 20
हज़ार रुपये से कम मिलने वाले
चंदों की जानकारी चुनाव आयोग
से साझा नहीं करती थी, लेकिन
इस फैसले के बाद उसे न सिर्फ
इस जानकारी को साझा करना
पड़ेगा बल्कि उसके खर्च का
हिसाब भी देना पड़ेगा.

सीआईसी का यह आदेश वरिष्ठ
वकील और कार्यकर्ता प्रशांत
भूषण, आरटीआई कार्यकर्ता
सुभाष अग्रवाल और अन्य की
अर्जी पर आया है. इनका तर्क था
कि रानजीतिक पार्टियों को
आरटीआई के दायरे में लाया
जाए.

सीआईसी के इस फैसले का सीपीआई
और आम आदमी पार्टी ने स्वागत
किया है.

कांग्रेस के प्रवक्ता शकील
अहमद का कहना है कि अगर यह
सीआईसी का फैसला है तो इस पर
टिप्पणी नहीं की जा सकती.

http://www.youtube.com/watch?v=dKOjvmvcQZs

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