आरटीआई फीस के भुगतान के लिए डाक टिकटों के इस्तेमाल पर सरकार ने जनता से मांगी राय

By: | Last Updated: Wednesday, 14 January 2015 1:42 PM
RTI fee abd piblic reponse

नई दिल्ली: अगर सरकार से एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सूचना के अधिकार कानून के तहत सूचना मांगने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए लोग शीघ्र डाक टिकटों का इस्तेमाल कर सकेंगे.

 

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी ) ने एक आदेश में कहा, ‘‘समिति के विचार करने के लिए इस मामले पर नागरिकों की राय लेने या सुझाव मंगाने का फैसला किया गया है. विचार या सुझाव ई-मेल के जरिए सात फरवरी तक भेजे जा सकते हैं. सुझाव एक पन्ने से अधिक में नहीं भेजे जाने चाहिए.’’

 डाक विभाग ने इससे पहले विशेष आरटीआई डाक टिकट का मुद्रण करने में अपनी अक्षमता जाहिर की थी.

 

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद डाक विभाग ने डाक टिकटों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की थी जो विभिन्न मूल्य वर्ग में देशभर के डाकघरों में उपलब्ध हैं.

 

उसने यह भी सुझाव दिया था कि आरटीआई आवेदकों को आवेदनों पर डाक टिकटों को चिपकाने की आवश्यकता होगी जिसे वे अपना हस्ताक्षर करके या उसपर अंगूठे का निशान लगाकर रद्द कर सकते हैं ताकि डाक टिकटों के दुरपयोग को रोका जा सके.

 

डीओपीटी के आदेश में कहा गया कि समिति आरटीआई के उद्देश्य के लिए साधारण टिकटों के दुरपयोग की आशंका और अन्य प्रासंगिक मुद्दों का परीक्षण करेगी.

 

हाल में एक फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह आरटीआई शुल्क के भुगतान के लिए साधारण डाक टिकटों के इस्तेमाल के डाक विभाग के प्रस्ताव को अपनाए.

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