छिन सकती है सैफ अली खान की करोड़ों संपत्ति?

saif ali khan property

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल में करोड़ों की पुश्तैनी संपत्ति छिन सकती है. केंद्र सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस बारे में ब्योरा भी मांगा है. आखिर छोटे नवाब की संपत्ति पर संकट कैसे आ गया?

फिल्म अभिनेता और पटौदी के 10वें नवाब सैफ अली खान के असल जिंदगी में भी संपत्ति के मामले में बुरा हाल दिख रहा है. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और उसके आसपास उनकी करोड़ों की बेशुमार संपत्ति पर केंद्र सरकार कब्जा कर सकती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति कार्यालय ने भोपाल के आखिरी नवाब और सैफ के परदादा हमीदुल्ला खां की चल अचल संपत्ति को 2 हजार 168 शत्रु संपत्तियों में शामिल कर शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है. यानि ऐसी संपत्ति जिसका असली मालिक पाकिस्तान जा चुका है और उस पर अब सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है. 1968 में पारित शत्रु संपत्ति संरक्षण एवं पंजीकरण अधिनियम के संशोधित स्वरूप को राष्ट्रपति ने हाल ही में मंजूरी भी दे दी है लिहाजा सैफ की भोपाल वाली संपत्ति जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.

दरअसल फरवरी 2015 के दिए एक आदेश में केंद्र सरकार ने भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खां की उत्तराधिकारी सैफ की दादी साजिदा सुल्तान को नहीं माना बल्कि उनकी बड़ी बहन आबिदा को माना जो साल 1950 में पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थीं. केंद्र सरकार ने आबिदा को हमीदुल्ला का वारिस मानकर उसकी संपत्ति का ब्योरा भी राज्य सरकार से मांगा है.

भोपाल के आखिरी नवाब और सैफ के परदादा हमीदुल्ला खां की मौत के बाद 1961 में उनकी मंझली बेटी साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था क्योंकि उनकी बड़ी बेटी आबिदा पाकिस्तान चली गई थीं. साजिदा सुल्तान का निकाह पटोदी के नवाब इफ्तिकार अली खान से हुआ जिससे उन्हें एक बेटा मंसूर अली खान पटौदी और दो बेटियां सालेहा खान और सबीहा खान हुए. लेकिन धीरे-धीरे पटौदी खानदान में जायदाद को लेकर झगड़े शुरू हो गए. झगड़ों का निपटारा कोर्ट में होता उससे पहले ही शत्रु संपत्ति कार्यालय के आदेश ने पूरा किस्सा ही पलट दिया है.

हाल ही में संशोधित शत्रु संपत्ति अध्यादेश 2016 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद क़रीब 2050 संपत्तियों का मालिकाना हक़ अब भारत सरकार को मिल गया है.

उत्तर प्रदेश के राजा महमूदाबाद के नाम से जाने वाले आमीर मोहम्मद ख़ान के साथ ही वो भारतीय नागरिक जिनके रिश्तेदार बंटवारे के बाद या फिर 1965 या 1971 लड़ाई के बाद भारत छोड़ पाकिस्तान के नागरिक हो गए थे, उनकी संपत्ति ‘शत्रु’ संपत्ति के दायरे में आ गई है. अब वे ऐसी संपत्ति को न तो बेच सकेंगे और न किसी को दे पाएंगे. संशोधित अध्यादेश के तहत यह मालिकाना हक़ 1968 से माना जाएगा, जब ये क़ानून बना था. पाकिस्तान से 1965 में हुई लड़ाई के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित हुआ था.

इस अधिनियम के तहत जो लोग बंटवारे या 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई.

इस अधिनियम के प्रावधानों को राजा महमूदाबाद ने अदालत में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाया था. लेकिन ‘शत्रु संपत्ति संशोधित अध्यादेश 2016’ के लागू होने और शत्रु नागरिक की नई परिभाषा के बाद विरासत में मिली ऐसी संपत्तियों पर से भारतीय नागरिकों का मालिकाना हक़ ख़त्म हो गया है. राजा महमूदाबाद की ऐसी संपत्तियों की कुल संख्या 936 है तो दूसरी तरफ सैफ की भोपाल वाली संपत्ति के भी छिनने का खतरा बढ़ गया है.

नवाब परिवार की संपत्ति को देखा जाए तो ये संपत्ति भोपाल और उसके आसपास के तीन विधानसभा क्षेत्रों में फैली है. भोपाल शहर के कई मोहल्ले तो बाकायदा नवाब की संपत्ति पर ही बसे हुए हैं. अब सवाल ये है कि अगर शत्रु संपत्ति अध्यादेश के मुताबिक शत्रु संपत्ति को खरीदना और बेचना अपराध है तो ऐसे में अब सैफ अली खान क्या करेंगे

सैफ के वकीलों का कहना है कि हमीदुल्ला खां की मौत के बाद सैफ की दादी साजिदा सुल्तान को उनका वारिस चुना गया था. राष्ट्रपति के आदेश के तहत जब साजिदा को पहले ही हमीदुल्ला का वारिस माना जा चुका है तो अब आबिदा को उत्तराधिकारी बनाने का नया दावा क्या राष्ट्रपति के पुराने आदेश का उल्लंघन नहीं है.

फिलहाल इस मामले में अब संकट भोपाल के उन लोगों पर ज्यादा आ गया है जिन्होंने सैफ के परिवार से जमीनें कई साल पहले खरीदीं है. केंद्र सरकार यदि सख्त होती है तो भोपाल के हजारों लोगों पर बेदखली का संकट खडा हो जायेगा. हांलाकि राज्य सरकार अब इस मामले में भी कानूनी सलाह ले रही है.

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