सांसदों के वेतन बढ़ाने के मूड में नहीं है सरकार!

By: | Last Updated: Friday, 3 July 2015 3:00 PM

नई दिल्ली: एक संसदीय पैनल ने सांसदों के वेतन और भत्ते तथा पूर्व सांसदों की पेंशन में इजाफा करने के संबंध में जो सिफारिशें की हैं, सरकार उनमें से ज्यादातर सिफारिशें स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है.

 

सूत्रों ने बताया कि संसदीय मामलों के मंत्रालय ने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले पैनल को 24 जून को भेजी गई अपनी टिप्पणियों (कार्रवाई रिपोर्ट) में यह साफ कर दिया है कि वह पैनल की कई सिफारिशों पर विचार करने में सक्षम नहीं होगा जबकि उसने कई अन्य सिफारिशें ‘‘उचित’’ विचार के लिए संबंधित मंत्रालयों को भेज दी हैं.

 

सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय के प्रतिनिधि 25 जून को पैनल के समक्ष पेश हुए थे. उन्होंने पैनल के सदस्यों से कहा कि सांसदों का दैनिक भत्ता 2000 रूपये से बढ़ा कर 5000 रूपये करने, उनकी विमान यात्राओं की संख्या 34 से बढ़ा कर 48 करने, पूर्व सांसदों को मुफ्त विमान यात्रा की इजाजत देने, स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं सांसदों के विवाहित बच्चों और पोते-पोतियों को देने जैसी उसकी ढेर सारी सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा.

 

पैनल की एक बैठक 13 जुलाई को होगी. उम्मीद है कि इस बैठक के बाद पैनल अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा. पैनल ने वेतन, चुनाव क्षेत्र भत्ते और कार्यालय भत्ते में शत प्रतिशत इजाफा करने, पूर्व सांसदों की पेंशन में 75 प्रतिशत का इजाफा करने तथा ‘‘जीवन साथी’’ की जगह ‘‘साथी’’ के लिए सुविधाएं देने की वकालत की है.

 

सूत्रों ने बताया कि अभी सांसदों को मूल वेतन के रूप में 50 हजार रूपये और चुनावक्षेत्र एवं कार्यालय खर्च के रूप में 45-45 हजार रूपये मिलते हैं. इस तरह उन्हें हर माह एक लाख 40 हजार रूपये मिलते हैं. वे इसे बढ़ा कर दो लाख 80 हजार रूपये करना चाहते हैं.

 

इसके अलावा सांसदों का 75 हजार रूपये का मौजूदा फर्नीचर भत्ता दुगुना करने और प्रति वर्ष विमान यात्रा 34 से बढ़ा कर 48 करने की सिफारिश की गई है.

 

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने वेतन, चुनावक्षेत्र एवं कार्यालय भत्तों में इजाफा और फर्नीचर पर खर्च की सीमा बढ़ाने की उनकी मांग पर विचार करने पर रजामंदी जताई है, वह अन्य मांगों की हिमायत नहीं कर रही है.

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