जानें: विज्ञापन को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

By: | Last Updated: Saturday, 20 June 2015 6:59 AM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विज्ञापन लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हैं. किसी नेता की छवि बनाने के लिए नहीं.

 

इससे साफ़ है दिल्ली सरकार का नया विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा था कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल किसी नेता के महिमामंडन के लिए नहीं हो सकता.

 

इसके साथ ही सरकारी विज्ञापनों पर नियंत्रण की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर आज आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु ये हैं :-

 

* सरकारी फंड का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए. किसी नेता की छवि बनाने के लिए नहीं.
 

* सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल सही नहीं है.
 

* सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में अपवाद हैं. हालाँकि उन्हें खुद तय करना होगा कि किसी विज्ञापन में उनकी तस्वीर छपे या नहीं.
 

* सरकार तीन निष्पक्ष लोगों की कमिटी नियुक्त करे जो देश भर में सरकारी विज्ञापनों पर नज़र रखेगी.
 

* अगर विज्ञापन की सामग्री लोगों तक सिर्फ ज़रूरी जानकारी पहुंचाने की तय सीमा का पालन करती हो तो चुनाव के पहले भी विज्ञापन का प्रकाशन गलत नहीं.
 

* दरकारी विज्ञापनों के अलग से ऑडिट की ज़रूरत नहीं है. सरकार के स्तर पर होने वाला (सीएजी) ऑडिट पर्याप्त है.
 

* दिवंगत नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी की स्मृति में छपने वाले विज्ञापनों में उनकी तस्वीर छप सकती है.

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Web Title: SC allows photos of only President, Prime Minister or Chief Justice in govt ads
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