बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया

By: | Last Updated: Wednesday, 16 December 2015 2:26 PM
SC appointed Lokayukta in UP

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यूपी का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया है. रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी को लोकायुक्त बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के लिए अनुछेद 142 का इस्तेमाल किया.

ये पहला मौका है जब SC ने इस तरह से किसी राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया हो.

सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश सरकार को आज तक लोकायुक्त बनाने का आदेश दिया ता लेकिन अखिलेश सरकार इसमें नाकाम रही तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोकायुक्त नियुक्त कर दिया.

इससे पहले, उत्तर प्रदेश के नये लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय की तरफ से दी गयी समयसीमा की समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू होने के बीच इस सिलसिले में चयन समिति की आज हुई बैठक भी बेनतीजा रही. तय हुआ था कि शाम पांच बजे फिर बैठक होगी, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.

क्या है मामला?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसम्बर तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति करने का अल्टीमेटम दिया था.

लोकायुक्त के चयन की तीन सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हैं.
मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने गत 23 जुलाई को राज्य सरकार से कहा था कि वह लोकायुक्त पद पर नियुक्ति के लिये 22 अगस्त तक कोई नाम सुझाये जिसके बाद सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवीन्द्र सिंह यादव का नाम तय कर सम्बन्धित फाइल पांच अगस्त को पहली बार राजभवन को भेजी थी. उसके बाद से ही सरकार और राजभवन के बीच इस मुद्दे को लेकर गतिरोध शुरू हो गया था.

सरकार और राजभवन के बीच फाइल की करीब छह बार की आमद-रफ्त के बाद राज्यपाल राम नाईक ने आखिरकार लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिये रवीन्द्र यादव का नाम नामंजूर करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधान सभा के नेता विपक्ष की चयन समिति की बैठक में कोई और नाम तय होने के बाद ही वह फाइल पर अपनी मंजूरी देंगे.

राज्यपाल ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के एक और पत्र का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव के साथ न्यायमूर्ति रवीन्द्र यादव के उपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए कहा था कि जनता की निगाह में किसी दल विशेष के प्रति झुकाव रखने वाला कोई व्यक्ति लोकायुक्त के पद पर अपने दायित्व का निष्पक्ष तरीके से निष्पादन कर पायेगा, इसमें संदेह है.

इसी गतिरोध के बीच राज्य सरकार ने अगस्त में विधानसभा और विधानपरिषद में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पारित करवाकर राज्यपाल के पास भेजा. इसमें लोकायुक्त की चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान किया गया था. हालांकि राज्यपाल ने अभी इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी है.

प्रदेश में मार्च 2012 में अखिलेश यादव सरकार के गठन के बाद प्रदेश में लोकायुक्त के कार्यकाल को छह से बढ़ाकर आठ साल करने की बात कही गयी थी. मौजूदा लोकायुक्त एन. के. मेहरोत्रा नौ साल से इस पद पर हैं.

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Web Title: SC appointed Lokayukta in UP
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