SC की संविधान पीठ कल से केंद्र-दिल्ली अधिकार विवाद पर सुनवाई करेगी

SC की संविधान पीठ कल से केंद्र-दिल्ली अधिकार विवाद पर सुनवाई करेगी

दिल्ली सरकार ने साफ़ किया है कि फिलहाल वो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं कर रही है लेकिन उसकी स्थिति दूसरे केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है.

By: | Updated: 01 Nov 2017 07:57 PM
SC Constitution Benches To Hear Delhi VS Centre case from tomorrow

नई दिल्ली: दिल्ली बनाम केंद्र अधिकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ गुरुवार से सुनवाई शुरू करेगी. पिछले साल दिए फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने माना था कि दिल्ली एक केंद्र शासित क्षेत्र है. इसलिए, यहाँ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि यानी उपराज्यपाल की मंजूरी से ही फैसले लिए जा सकते हैं.


4 अगस्त 2016 को आए इसी फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. उसकी दलील है कि हाई कोर्ट ने संविधान की गलत व्याख्या की है. इस व्याख्या से दिल्ली सरकार पूरी तरह अधिकारहीन हो गयी है. संविधान में कहीं भी चुनी हुई सरकार के फैसलों को पलटने की इस तरह की व्यवस्था नहीं दी गयी है, जैसा हाई कोर्ट ने दिल्ली के मामले में कहा है.


दिल्ली सरकार ने साफ़ किया है कि फिलहाल वो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं कर रही है. लेकिन उसकी स्थिति दूसरे केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है. दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 AA में व्यवस्था की गयी है. यहाँ विधानसभा का गठन होता है. जिसे काफी अधिकार हासिल हैं. विधानसभा के कानून में दखल देने का अधिकार उपराज्यपाल को नहीं है.


दिल्ली सरकार के मुताबिक यहाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. उपराज्यपाल सिर्फ उनके प्रतिनिधि हैं. किसी तरह के विवाद की स्थिति में मामला राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए. लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल खुद ही फाइलों को रोक लेते हैं.


मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजे जाने से पहले हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की याचिका का विरोध किया था. केंद्र सरकार ने कहा था कि हाई कोर्ट ने वही कहा है जो संविधान में लिखा है. दिल्ली सरकार चाहती है कि संविधान की व्याख्या उसकी मर्जी से कर दी जाए. लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है.

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