16 दिसम्बर गैंगरेप: दिल्ली महिला आयोग की जुवेनाइल की रिहाई पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

By: | Last Updated: Monday, 21 December 2015 9:03 PM
SC dismisses plea against release of juvenile in Nirbhaya case

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसम्बर को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी ‘किशोर’ की रिहाई पर रोक लगाने से संबंधित दिल्ली महिला आयोग (DCW) की याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि दोषी को कानून के तहत किशोर सुधार गृह में तीन साल से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता. वहीं, पीड़िता के परिवार का कहना है कि वे न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

 

न्यायमूर्ति ए.के. गोयल और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की अवकाश पीठ ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘हम आपकी चिंता समझते हैं. लेकिन सबकुछ कानून के अनुरूप ही होगा, हमें कानून लाना होगा.’

 

अदालत ने दिल्ली महिला आयोग से कहा, ‘हमें एक स्पष्ट कानून की आवश्यकता है और मौजूदा कानूनों के अनुरूप वह दोषी को और अधिक समय तक हिरासत में रखने का अनुरोध नहीं कर सकती, जो अब 20 साल का है.’

 

इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील गुरु कृष्ण कुमार ने कहा, ‘किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों को फिर से तय करने की जरूरत है, जो समाज के हित में है.’

 

इसके बाद न्यायालय ने कहा कि जिस कानून का आप हवाला दे रहे हैं, उसमें कौन सा प्रावधान उसकी तीन साल की सजा को आगे बढ़ाने की बात कहता है.

 

न्यायालय ने यह भी कहा, ‘किशोर न्याय अधिनियम किसी भी हालत में किशोर अपराधियों की अधिकतम सजा तीन साल से अधिक बढ़ाने की बात नहीं कहता है. आखिर ऐसा कौन सा कानून है, जो निर्धारित समय से अधिक किशोर अपराधी के लिए सजा का प्रावधान करता है.’
गुरु कृष्ण कुमार ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि किशोर अपराधी की मानसिक स्थिति का आकलन एक स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाए, जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे और उसके आधार पर ही कोई फैसला लिया जाए.

 

वहीं, दुष्कर्म पीड़िता की मां ने सोमवार को न्यायालय के आदेश पर असंतोष जताते हुए कहा कि इस तरह के फैसले समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देंगे.

 

उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि तीनों अदालतों द्वारा खारिज की गई याचिका समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को बढ़ावा देगी.’

 

उन्होंने कहा, ‘किशोरों को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है. वे (अदालतें) आरोपी के लिए अधिक चिंतित दिखती हैं. महिलाओं के साथ धोखा होता आया है और आगे भी होता रहेगा. कोई भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करना चाहता.’

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Web Title: SC dismisses plea against release of juvenile in Nirbhaya case
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