याकूब की मौत के वारंट पर रोक लगाना न्याय का मजाक होगा: SC

By: | Last Updated: Thursday, 30 July 2015 12:36 AM
SC seals fate of Yakub Memon

नई दिल्ली: मुंबई बम विस्फोटों के दोषी याकूब मेमन को एक घंटे बाद सुबह 7 बजे याकूब को दी जाएगी फांसी, नागपुर जेल में प्रक्रिया चल रही है. अब से कुछ देर बाद फांसी हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मौत के वांरट पर रोक लगाने के लिए उसके वकीलों की ओर से दायर की गई याचिका खारिज कर दी.

 

यहां बताते हैं कि आखिरी बार सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की याचिका को खारिज करते हुए क्या-क्या कहा.

 

जज ने क्या कहा-

  • तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने एक आदेश में कहा, ‘‘मौत के वारंट पर रोक लगाना न्याय का मजाक होगा . याचिका खारिज की जाती है.’’
     

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा– राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बाद याकूब को 14 दिन का समय दिया जाना न्याय का मजाक होगा.
     

  • अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का समापन है और जीत का सवाल नहीं है.
     

  • पीठ ने कहा- रिट याचिका में कोई दम नहीं लगता. टाडा अदालत द्वारा 30 जुलाई को फांसी देने के लिए 30 अप्रैल को जारी किए गए डेथ वारंट में हमें कोई खामी नहीं दिखी.
     

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पहली दया याचिका खारिज होने के बाद असल में काफी समय दिया गया जिससे कि वह परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने और अन्य उद्देश्यों के लिए खुद को तैयार कर सके.
     

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पहली दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी को काफी समय दिया गया.
     

  • सुनवाई के लिए अदालत कक्ष अभूतपूर्व रूप से रात में खोला गया. तीन बजकर 20 मिनट पर शुरू हुई सुनवाई 90 मिनट तक चली जो कुछ देर पहले खत्म हुई.
     

  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फांसी रूकवाने के याकूब के वकीलों का अंतिम प्रयास विफल हो गया. उसे सुबह सात बजे नागपुर केंद्रीय कारागार में फांसी दी जानी है.

रात भर क्या-क्या हुआ-

बुधवार को तेजी से हुए घटनाक्रमों के बाद यह अंतिम फैसला आया. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट  ने याकूब की मौत के वारंट को बरकरार रखा था और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया था.

 

देर रात, याकूब की ओर से पेश वकीलों ने अपनी रणनीति बदली और वे प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू के घर गए तथा इस आधार पर फांसी की सजा रूकवाने के लिए उन्हें तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दी कि मौत की सजा पाए दोषी को 14 दिन का समय दिया जाए जिससे कि वह दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने और अन्य उद्देश्यों के लिए तैयार हो सके.

 

विचार विमर्श के बाद प्रधान न्यायाधीश ने उन्हीं तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित कर दी जिन्होंने पूर्व में मौत के वारंट पर फैसला किया था .

 

वरिष्ठ अधिवक्ताओं आनंद ग्रोवर और युग चौधरी ने कहा कि अधिकारी याकूब को दया याचिका खारिज किए जाने के राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने का अधिकार दिए बिना उसे फांसी लगाने पर तुले हैं .

 

ग्रोवर ने कहा कि मौत की सजा का सामना कर रहा दोषी दया याचिका खारिज होने के बाद विभिन्न उद्देश्यों के लिए 14 दिन की मोहलत पाने का हकदार है .

 

याकूब की याचिका का विरोध करते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि उसकी ताजा याचिका प्रणाली का उल्लंघन करने के समान है .

 

उन्होंने कहा कि 10 घंटे पहले तीन न्यायाधीशों द्वारा मौत के वारंट को बरकरार रखे जाने के फैसले को निरस्त नहीं किया जा सकता . उन्होंने यह भी कहा कि समूचा प्रयास लंबे समय तक जेल में रहने और सजा कम कराने का प्रयास प्रतीत होता है .

 

यह भी पढ़ें-

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