देश के करीब 19 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए नहीं है अलग शौचालय

By: | Last Updated: Sunday, 17 August 2014 6:40 AM

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश के स्कूलों मे शौचालय, विशेषकर लडकियों के लिये अलग शौचालय बनाने के आह्वान के बीच स्थिति यह है कि अभी देश में करीब 19 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है. यह लड़कियों के पढ़ायी बीच में ही छोड़ने के एक अहम कारण के रूप में भी सामने आया है.

 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2012.13 में देश के 69 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था थी जबकि 2009.10 में यह 59 प्रतिशत थी . 2013.14 में हालांकि करीब 80.57 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है . स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पन्द्रह अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से सांसदों और कारपोरेट क्षेत्र से अगले साल तक देश भर के स्कूलों में शौचालय, विशेषकर लड़कियों के लिए अलग शौचालयों के निर्माण में मदद करने की अपील की है.

 

फिलहाल देश के करीब 19 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है. हालांकि, 95 प्रतिशत स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है.

 

राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2013.14 में आंध्रप्रदेश के 45714 स्कूलों में से 9114 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं उपलब्ध था. असम के 50186 में से 6890 स्कूलों, बिहार के 70,673 में से 17982 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है.

 

गुजरात के 33713 स्कूलों में से 87 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है जबकि कर्नाटक के 46421 में से 12 स्कूलों और मध्यप्रदेश के 1,14,444 स्कूलों में से 9130 स्कूल तथा ओडिशा के 58,412 में से 8196 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है.

 

तमिलनाडु के 37002 स्कूलों में से 1442 में और पश्चिम बंगाल के 81915 स्कूलों में से 13608 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है.

 

चंडीगढ़, दिल्ली, दमन.दीव, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पंजाब, पुडुचेरी में सभी स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है. प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर कुल नामांकन बढ़कर 13.47 करोड़ और उच्च प्राथमिक स्तर पर 6.49 करोड़ हो गया. प्राथमिक शिक्षा स्तर पर दाखिला लेने वालों में लड़कियों का प्रतिशत 48 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 49 प्रतिशत है . देश में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर स्कूलों :सरकारी और गैर सहायता प्राप्त: की संख्या 11,53,472 है.

 

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2012.13 में 88 प्रतिशत स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन हुआ है जो शिक्षा का अधिकार कानून :आरटीई: का एक अहम मानदंड है. इन समितियों में 75 प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और इनमें 50 प्रतिशत महिलाएं हैं.

 

स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मोदी ने कहा था, ‘‘मैं एक काम तो आज से ही शुरू करना चाहता हूं . वह है हिन्दुस्तान के सभी स्कूलों में टायलेट हो, बच्चियों के लिए अलग से शौचालय, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ कर जायेंगी नहीं .’’ प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘‘मैं एमपीलैड स्कीम का उपयोग कर रहे सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि वे इस धन का इस्तेमाल स्कूलों में शौचालयों के निर्माण में करें . मैं देश के कारपोरेट सेक्टर का भी आह्वान करना चाहता हूं कि कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आप जो भी खर्च कर रहे हैं उसमें स्कूलों में शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता दें .

 

प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साल का लक्ष्य निर्धारित किया था.

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Web Title: school_girls_toilets
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