नियुक्ति रद्द होने से हताश हुए शिक्षामित्र, कई ने की आत्महत्या

By: | Last Updated: Monday, 14 September 2015 4:06 AM
Shiksha Mitra ends life in UP after HC order

लखनऊ : सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्ति रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की जिंदगी सांसत में फंस गई है. हाईकोर्ट के इस फैसले से आहत होकर अलग-अलग जगहों पर करीब आधा दर्जन शिक्षामित्रों की मौत की सूचना है. कथित तौर पर इसमें से कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो कुछ ने आत्महत्या की है. प्रदेश में कई जिलों में शिक्षा मित्रों ने बैठक पर अगले कदम पर मंथन किया तो बरेली में 3800 शिक्षामित्रों ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु मांगी है.

 

नियुक्ति रद होने के फैलसे के बाद कथित तौर पर गाजीपुर जिले में एक शिक्षामित्र ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली. इसी तरह से भानपुर में भी एक शिक्षामित्र इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया. एटा में समायोजित शिक्षक महिपाल सिंह ने गोली मारक आत्महत्या कर ली. इसी तरह अलग-अलग स्थानों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं.

 

प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने आज यहां कहा, ‘शिक्षा मित्र निराश ना हों और धर्य बनाये रखें. राज्य सरकार उनके साथ है. हम उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे. सरकार उनके लिए जरूरी उपाय करेगी.’ शिक्षामंत्री ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से हताश शिक्षामित्रों से अपील की है कि वे धैर्य और सूझबूझ से काम ले और कोई ऐसा अनुचित कदम न उठाये जिससे उनको अथवा उनके परिवार को किसी तरह का परेशानी का सामना करना पडे.

उन्होंने शिक्षामित्रों को भरोसा दिलाया है कि सरकार हर कदम पर उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके साथ है और इस समस्या का कोई न कोई वाजिब हल निकालने का प्रयास शीघ्र ही किया जायेगा. गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर की गयी नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए इन नियुक्तियों को रद्द कर देने का फैसला सुनाया था.

 

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता में छूट देने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार को है. अत: प्रदेश सरकार द्वारा सहायक शिक्षक के पद पर 1,70 लाख शिक्षामित्रों की नियुक्तियां अवैध है.

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Web Title: Shiksha Mitra ends life in UP after HC order
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