सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट के खिलाफ याचिका का सरकार ने किया विरोध

By: | Last Updated: Wednesday, 1 October 2014 2:39 PM

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने यहां दुपहिया वाहन चलाने या इस पर पीछे बैठने के दौरान सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट देने वाली अधिसूचना के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका का आज दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया.

 

चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ को बताया गया कि इसी तरह की एक याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है. इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि उस न्यायिक आदेश की प्रति सौंपी जाये. पीठ ने कहा, ‘‘आप (दिल्ली सरकार) आदेश की प्रति मुहैया करायें और आप अधिसूचना की प्रति भी पेश करें.’’

 

अदालत ने इसके साथ ही अमित भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई 12 नवंबर के लिये स्थगित कर दी. गौरतलब है कि अधिवक्ता भूपेन्द्र प्रताप सिंह के माध्यम से दायर जनहित याचिका में दिल्ली मोटर वाहन नियम के नियम 115 (2) में किए गए हालिया संशोधन को चुनौती दी गई है जिसके तहत दिल्ली में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है.

 

याचिका में कहा गया है कि परिवहन विभाग की 28 अगस्त की अधिसूचना ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ है. याचिका में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि हेलमेट पहनने से बचाव होता है और दुर्घटना होने पर जान की हिफाजत होती है.

 

अदालत ने 22 जनवरी को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था, जिसके जरिए ये नियम बनाए जाने की मांग की गई थी कि शहर में दुपहिया वाहन पर चलने वाले सभी लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाया जाए.

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Web Title: sikh women
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