स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस-आप का प्रदर्शन, इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष

By: | Last Updated: Thursday, 25 June 2015 5:04 AM
SMRITI IRANI CASE

नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को अब अदालत के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. दिल्ली की एक अदालत ने उनकी डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई लायक मान लिया है.

 

इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी और  कांग्रेस स्मृति ईरानी के खिलाफ  प्रदर्शन कर रही है. विपक्ष लगातार ईरानी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है. आम आदमी पार्टी के यूथ कार्यकर्ता और कांग्रेस की महिला विंग ईरानी के आवास पर प्रदर्शन के लिए जुट गया है. 

 

 

अदालत अब डिग्री विवाद से जुड़े सबूतों को परखेगी और अगर उसे लगा कि सबूत मुकदमा चलाने लायक हैं तो मोदी कैबिनेट की मंत्री स्मृति पर मुकदमा भी चल सकता है.

 

क्या क्या हैं स्मृति ईरानी पर आरोप

 

  • बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को तनख्वाह दिलाने के लिए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर पर दबाव बनाने का आरोप लगा

 

  • अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को गुड गर्वनेंस डे मनाने के फैसले के बाद स्कूली बच्चों को छुट्टी के दिन स्कूल बुलाने का आरोप लगा

 

  •  आरएसएस से जुड़े लोगों को मानव संसाधन मंत्रालय के दायरे में आने वाले अहम पदों पर बिठाने में भी आया नाम

 

  •  केंद्रीय स्कूलों में वैकल्पिक भाषा के तौर पर जर्मन भाषा को हटाने पर हो हल्ला मचा

 

  • आईआईटी दिल्ली में कैंटीन में सिर्फ शाकाहारी खाना परोसे जाने के विवाद पर भी घिरीं थीं स्मृति

 

  •  दिल्ली यूनिवर्सिटी में चार वर्ष के ग्रेजुएशन कोर्स के विवाद में भी उठाई गई स्मृति पर उंगली

 

  •  येल यूनिवर्सिटी से मिले एक सर्टिफिकेट को डिग्री बताने पर भी हुई खूब किरकिरी

 

विपक्ष ने हो हल्ला तो खूब मचाया लेकिन स्मृति ईरानी हर सवाल हर मुसीबत से बच निकलती रहीं लेकिन अब स्मृति इरानी क्या करेंगी. ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद पहली बार स्मृति ईरानी के बेहद करीब आ पहुंची है अदालती लड़ाई की मुसीबत.

 

दिल्ली की पटियाला कोर्ट में उनकी डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर कर ली गई है. इस मंजूरी के साथ ही अदालत ने 28 अगस्त को शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत से जुड़े सबूत भी पेश करने को कह दिया है.

 

2011 से अब तक का मामला बनता है. इसी पर कोर्ट ने आदेश दिया.

 

कानून के मुताबिक स्मृति ईरानी तक इस कानूनी फैसले की आंच पहुंचने में वक्त है. पहले अदालत के सामने शिकायतकर्ता को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने हैं. अदालत को अगर सबूतों में दम लगा तो वो स्मृति ईरानी को सम्मन भेजेगी और इसके बाद ही शुरू होगा डिग्री विवाद का मुकदमा.

 

अदालती कार्रवाई के बहाने विपक्ष को भी मोदी सरकार की मंत्री से इस्तीफा मांगने का मौका मिल गया है.

 

विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है लेकिन स्मृति ईरानी ने ना तो कोई बयान दिया है और ना ही उनके ट्विटर पेज पर कोई हलचल दिख रही है. हालांकि मोदी सरकार की तरफ से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तो कह दिया है कि एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते.

 

 

क्यों है विवाद

आखिर इस विवाद में कैसे आ गया स्मृति ईरानी का नाम. इसकी वजह हैं बीते तीन चुनाव जो स्मृति ईरानी ने अपने राजनीतिक जीवन में लड़े. हर चुनाव में कैंडीडेट हलफनामा देता है जिसमें उसे अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताना होता है. स्मृति ने भी तीन बार हलफनामे दिए और आरोप लगा की हर बार उनकी पढ़ाई के कॉलम में दी गई जानकारी बदलती रही.

 

चुनाव आयोग में स्मृति ईरानी ने जो हलफनामा दिया था उसको लेकर विरोधाभास है . 2004 के चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में बारहवीं करने के बाद स्मृति ईरानी ने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेसपॉन्डेंस में बीए किया . जबकि 2011 में राज्यसभा चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेसपॉन्डेंस से 1994 में बी कॉम पार्ट 1 बताया गया और 2014 के लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कॉरेसपॉन्डेंस से 1994 में बी कॉम फर्स्ट ईयर बताया है. 

 

साल 2011 और साल 2014 का हलफनामें से पता चलेगा कि शिकायतकर्ता के आरोपों की वजह क्या है. लेकिन स्मृति ईरानी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि 2011 और 2014 का हलफनामा एक ही है इसलिए डिग्री का विवाद ही गलत है

 

 

अगर चुनावी हलफनामे में कोई जान बूझकर लोगों को गुमराह करने की नीयत से झूठ बोलता है तो उस पर जनप्रतिनिधित्व कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपुल्स एक्ट की धारा 125A का मामला बनता है और इस धारा के तहत 6 महीने तक की कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है लेकिन ऐसा तभी  होता है जब हलफनामे के तीन साल के भीतर शिकायत की जाए. जाहिर है स्मृति का साल 2014 का हलफनामा ही जांच के दायरे में है.

 

यानी अगर स्मृति का 2014 का हलफनामा सही है तो उन्हें सजा का डर नहीं है लेकिन मुकदमे का सामना जरूर करना पड़ सकता है और अगर स्मृति आरोपी बनीं तो सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी.

 

ये विवाद मोदी सरकार को लंबे वक्त से परेशान करता रहा है. स्मृति ईरानी ने पिछले साल 26 मई को मंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंत्रालय में कामकाज संभालतीं इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी की समर्थक मानी जाने वाली पत्रकार मधु किश्वर ने ये कहकर की थी कि 12 वीं पास स्मृति शिक्षा का मंत्रालय कैसे संभालेंगी.

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