पढ़ें: श्री श्री रविशंकर के महोत्सव पर ये 7 दलील

By: | Last Updated: Wednesday, 9 March 2016 6:11 PM
Sri Sri Ravishankar s Yamuna event

नई दिल्ली: श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव को एनजीटी ने भले ही मंजूरी दे दी है. लेकर इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और यूपी सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कड़ी फटकार मिली. तीनों सरकारों के विभागों ने एक-एक कार्यक्रम से अपना पल्ला झाड़ लिया बावजूद इसके कोर्ट ने कार्यक्रम को मंजूरी दे दी. देखिए अलग-अलग इस कार्यक्रम को लेकर क्या-क्या दलीलें पेश कीं .

श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार के साथ-साथ यूपी और दिल्ली सरकार के विभागों की लापरवाही उजागर हुई है. अब एनजीटी के सामने ज्यादातर विभाग इस कार्यक्रम से या तो पल्ला झाड़ रहे हैं या फिर आर्ट ऑफ लिविंग पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं.

दिल्ली सरकार की दलील

सबसे पहले दिल्ली सरकार की दलील जो खुद विश्व सांस्कृतिक महोत्सव की सहयोगी है .

दिल्ली सरकार ने कल एनजीटी के सामने कहा कि महोत्सव के लिए दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट से मंजूरी नहीं ली गई .

डीडीए की दलील

कार्यक्रम के लिए जगह आवंटित करने वाली डीडीए ने एनजीटी के सामने कहा है कि सिर्फ 5 लाख लोगों के आने की बात कह कर 24 एकड़ क्षेत्रफल में मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब कार्यक्रम इससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल में आयोजित हो रहा है .

पर्यावरण मंत्रालय की दलील

कार्यक्रम की मंजूरी को लेकर एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भी सवाल जवाब किया . तो मंत्रालय ने अपनी दलील में कहा कि ये एक अस्थायी निर्माण है इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं थी.

जल संसाधन मंत्रालय की दलील

मामला यमुना नदी से जुड़ा हुआ है इसलिए केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को भी पक्ष बनाया गया है . एनटीडी में जल संसाधन मंत्रालय ने दलील दी है कि हमने इस आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं दी है .

दिल्ली पुलिस की दलील

विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के सुरक्षा इंतजाम में जुटी दिल्ली पुलिस से भी सवाल-जवाब हुआ तो दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम के लिए तैयार मंच की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई . पुलिस ने मंच की मजबूती पर सवाल उठाए हैं .

यूपी सरकार की दलील

कार्यक्रम के विवाद में यूपी सरकार भी एक पक्ष है . आयोजन के लिए यूपी सरकार ने पार्किंग के लिए जमीन दी है . एनजीटी के सामने यूपी सरकार ने कहा पार्किंग के लिए सिर्फ 15 हेक्टेयर की जमीन 3 दिनों के लिए दी गई है .

सेना की दलील

विश्व सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम के लिए यमुना पर चार पॉन्टुन पुल भी बनाए गए हैं . इसमें से एक पुल सेना ने भी बनाया है . जिस पर विवाद खड़ा हो गया . इस पुल को लेकर सेना ने सफाई दी है कि रक्षा मंत्रालय के आदेश पर सेना ने पॉन्टुन पुल तैयार किया है.

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