1993 से 2010 तक किए गए कोयला ब्लॉक आवंटन गैरकानूनी: सुप्रीम कोर्ट

By: | Last Updated: Monday, 25 August 2014 10:20 AM

नई दिल्ली: कोयला खदानों के आवंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1993 के बाद जो भी आवंटन किए गए हैं वे सभी गैर-कानूनी तरीके से किए गए.

 

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जांच समिति द्वारा कोयला खदानों का आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं था. अदालत ने कहा कि कोयला खदान आवंटन की कोई तथ्यपरक कसौटी नहीं थी और आवंटन में दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आवंटन गैरकानूनी तरीके से किए गए और इनमें मनमर्जी की गई.

 

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन 17 साल में आवंटित किए कोयला खदानों को रद्द नहीं किया है और इसपर अगली सुनवाई में फैसला करेगा. लेकिन अदालत ने कहा कि विवादास्पद कोयला खदानों से निकला कोयला, वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं भेजा जाएगा.

 

अदालत ने कहा कि नीलामी का दौर शुरू होने से पहले 1993 से 2010 के दौरान सभी कोयला खदानों के आवंटन गैर-कानूनी तरीके से किए गए.

 

आपको बता दें कि 1993 से 2010 के बीच 218 कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था.

 

दिलचस्प बात यह है कि 1993 से 2010 तक कई पार्टियों की सरकारें रही हैं जिनमें BJP की सरकार भी शामिल है. 1993 में कांग्रेस की सरकार थी. 1996 से 1998 तक जनता दल की सरकार थी. 1998 से 2004 तक एनडीए यानी बीजेपी के सरकार थी और 2004 से 2010 तक यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार थी.

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Web Title: Supreme Court terms coal block allocation since 1993 as illegal
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