SC दिल्ली में डीजल से चलने वाले SUV और लक्जरी कारों की बिक्री पर लगा सकता है रोक

By: | Last Updated: Tuesday, 15 December 2015 9:17 PM
Supreme Court to Ban Registration of Diesel SUVs

नई दिल्ली : प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने आज संकेत दिया कि वह अगले तीन चार महीने के लिये 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी, कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है. न्यायलय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है.

शीर्ष अदालत ने राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के इरादे से 12 अक्तूबर को एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के वाहनों पर सात सौ रूपए और तीन एक्सेल वाहनों पर 1300 रूपए पर्यावरण हर्जाना शुल्क लगाने का आदेश दिया था. यह शुल्क इन वाहनों से वसूल किये जाने वाले टोल टैक्स के अतिरिक्त है.

प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी से बाहर के गंतव्य के लिये दिल्ली के रास्ते होकर जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण हर्जाना शुल्क सौ फीसदी बढ़ा सकता है.

अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के  वाहनों को 1400 रूपए और तीन एक्सेल वाहनों को 2600 रूपए पर्यावरण हर्जाना शुल्क देना पड़ सकता है.

न्यायालय आज समय के अभाव में अंतरिम निर्देश नहीं दे सका और अब वह कल इस संबंध में अंतरिम निर्देश दे सकता है.

इस मामले में तीन घंटे तक चली सुनवाई के दौरान पीठ ने केन्द्र और दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों से कहा कि वे वायु प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिये अल्पकालीन और दीर्घकालीन विस्तृत योजना पेश करें.

पीठ ने कहा, ‘‘आप लोग दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने का श्रेय क्यों नहीं लेते? आप बता सकते हैं कि कौन से कदम उठाने चाहिए और आप न्यायालय से ऐसा करने के लिये क्यों कह रहे हैं?’’

न्यायालय ने कहा कि तीन साल महीने के लिये अंतरिम उपाय के रूप में वह 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की एसयूवी और ऐसी कारों के पंजीकरण पर रोक लगाने के साथ ही 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकता है. न्यायालय ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ सीएनजी से चलने वाली टैक्सियों को ही अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा, यूरो-चार मानक लागू करने के साथ ही नगर निगम के कचरे को चलाने पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करना होगा. न्यायालय ने पर्यावरणविद अधिवक्ता महेश चंद्र मेहता द्वारा 1984 में दायर जनहत याचिका सहित कई मामलों की सुनवाई कर रहा था.

दिल्ली सरकार के राजधानी की सड़कों पर निजी वाहनों को ‘सम-विषम’ के आधार पर बारी बारी से चलने की अनुमति देने मसले पर पीठ ने कहा, ‘‘हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते. हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि सिर्फ यही एक उपाय है. यह तमाम उपायों में से एक है. इस पर आपको :दिल्ली सरकार: अमल करना है.’’ प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि वह अपने सहयोगी न्यायाधीशों के साथ कार पूल करने में संकोच नहीं करेंगे.

न्यायालय ने यह भी कहा कि वह शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश देंगे कि यहां पर साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था की जाये. वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने इसकी इच्छा व्यक्त की थी.

न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि ‘‘यूरो चार ईंधन उपलब्ध नहीं’ है और यूरो चार के मानकों के अनुरूप कारों को फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गो पर चलने की अनुमति दी जा सकती है.

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न्यायालय के सवाल पर साल्वे ने कहा कि केन्द्र सरकार कहती है कि 2020 से पहले इसे लागू नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इसके अनुरूप ईंधन के उत्पादन के लिये रिफाइनरी को बेहतर बनाना होगा.

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Web Title: Supreme Court to Ban Registration of Diesel SUVs
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