हरियाणा पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब पढ़े लिखे लोग ही लड़ पाएंगे चुनाव

By: | Last Updated: Friday, 11 December 2015 5:37 AM
Supreme Court upholds minimum educational criteria for contesting polls in Haryana

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से आज हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ा एक अहम फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के फैसले को टक्कर देने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें पढ़े लिखे लोगों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति देने की बात की गई थी.

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कोर्ट के इस फैसले के बाद सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, ओबीसी के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति के लिए 5वीं तक शिक्षा अनिवार्यता रखी गयी है.

सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 8वीं तक शिक्षा अनिवार्य रखी गयी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के डिफॉल्टर, बिजली बिल न चुकाने वाले, गंभीर अपराध में चार्जशीट वाले अपराधी और घर में शौचालय न रखने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है.

 

क्या है पूरा मामला

हरियाणा सरकार ने बीते बजट सत्र में पंचायत संशोधन एक्ट 2015 में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 8वीं व 10वीं की योग्यता तय करने के साथ ही कई ओर नए नियम तय किए गए थे.

सरकार के नए एक्ट के तहत चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश के कुछ सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी.

जहां कोर्ट में कई दिनों तक मामले की सुनवाई चली और दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की थी. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज फैसला सुनाया गया.

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Web Title: Supreme Court upholds minimum educational criteria for contesting polls in Haryana
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