जजों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति आयोग बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं, 5 जजों की बेंच सुनेंगी विरोध करने वाली याचिकाएं

By: | Last Updated: Tuesday, 7 April 2015 6:58 AM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पिछले दो दशक से ज्यादा समय से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के बदले लाए जा रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है.

 

न्यायमूर्ति ए आर दवे, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, ‘‘हम इन याचिकाओं को वृहद पीठ को भेजते हैं.’’ पीठ ने इन याचिकाओं के गुण-दोष पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पीठ ने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम राहत मांगे जाने पर कोई आदेश जारी नहीं कर रही है और कहा कि वृहद पीठ के समक्ष इन दलीलों को रखा जा सकता है.

 

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) और अन्य याचिकाकर्ताओं ने एनजेएसी कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी.

 

केंद्र की ओर से पेश हो रहे अटार्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने दलील में कहा था कि याचिकाएं खारिज कर दी जाएं क्योंकि ये समय से पहले दाखिल की गयीं और इसकी प्रकृति ‘अकादमिक’ है. इसके बाद, पीठ ने 24 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नये कानून का विरोध करने वालों ने आवेदन में मांग की थी कि मामले को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए.

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