सुप्रीम कोर्ट  ने मांगी लापता बच्चों की खोजबीन की रिपोर्ट

By: | Last Updated: Thursday, 13 November 2014 8:42 AM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट  ने गुरुवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा बच्चों के लापता होने की शिकायतों और प्राथमिकियों पर की गई कार्रवाइयों के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.

 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तु की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट  की पीठ ने केंद्र को एनएएलएसए द्वारा गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय एवं गैर सरकारी संगठनों सहित दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया.

 

केंद्र सरकार के अधिवक्ता अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि सरकार एनएएलएसए की ओर से दिए गए सुझावों पर मानक संचालन प्रक्रियाओं में संशोधन नहीं करेगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो उसमें कुछ और जोड़ेगी.

 

सुप्रीम कोर्ट  ने गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. याचिका में देश भर में लापता हुए बच्चों की खोजबीन के लिए सर्वोच्च न्यायाल के हस्तक्षेप की मांग की गई थी.

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Web Title: supreme_court_on_lost_childern
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