2.5 लाख कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काटने वाले कैदी होंगे रिहा

By: | Last Updated: Friday, 5 September 2014 7:28 AM

नई दिल्ली: जेल में अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हजारों कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरी खबर सुनाई है. कोर्ट ने आज आदेश दिया कि जिन कैदियों ने अधिकतम अपनी सजा का आधा हिस्सा तय कर लिया है उन्हें रिहा कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिया है कि वो आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों को रिहा करें. कोर्ट ने कहा कि जजों को जेल जाकर विचाराधीन कैदियों की स्थिति देखनी चाहिए. कोर्ट ने एक अक्टूबर से जजों को जेल जाकर देखने और दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा है

 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए कि वह फौजदारी न्याय प्रणाली को त्वरित बनाने का खाका उसके समक्ष रखे. सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विचाराधीन कैदियों की स्थिति का पता लगाने के लिए दो माह तक सप्ताह में एक बार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जेलों का दौरा करें. सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे उन सभी विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दें, जो उन पर आरोपित अपराधों के लिए तय अधिकतम सजा की आधी अवधि काट चुके हैं.

 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक अक्तूबर से जेलों का दौरा करना शुरू करें और उनके द्वारा रिहा किए गए कैदियों पर दो माह बाद रिपोर्ट जमा कराएं. न्यायपालिका के लिए बजट संबंधी सहयोग की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और केंद्र केा कहा है कि वह अवसंरचना निर्माण के लिए और अधिक फंड का अनुदान दे.

 

देशभर में लगभग चार लाख कैदी हैं, जिनमें से लगभग दो तिहाई करीब 2.5 लाख कैदियों पर आरोप नहीं साबित हुए हैं जबकि वे जेल में कई साल बिता चुके हैं. अभी तक उनके मामलों की सुनवाई चल रही है.

 

शीर्ष अदालत ने यह फैसला एक याचिका की सुनवाई के समय सुनाया.

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