फेसबुक पोस्ट गिरफ्तारी केस: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से मांगा जवाब

By: | Last Updated: Friday, 20 March 2015 8:31 AM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस से उन हालात का खुलासा करने को कहा, जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के कारण एक लड़के को गिरफ्तार किया गया.

 

न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें आरोप है कि आईजी और डीसीपी जैसे शीर्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों से मशविरे के बिना सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए नहीं लगाये जाने के उच्चतम न्यायालय के परामर्श का उल्लंघन हुआ.

 

पीठ ने कहा, ‘‘हम गौर करेंगे’’ और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद मुकर्रर की.

 

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी ने पीठ का ध्यान शीर्ष न्यायालय के 16 मई 2013 के सुझाव की ओर दिलाया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि कानून के विवादित प्रावधान के तहत तब तक मामले दर्ज नहीं किये जाएंगे जब तक कि आईजी या डीसीपी जैसे शीर्ष स्तर के अधिकारियों से इजाजत नहीं ली जाती.

 

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि लड़के को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और कानून के तहत उसके पास समाधान उपलब्ध है.

 

आईटी कानून की धारा 66ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सोराबजी ने जब कहा कि उन्हें प्रावधान लगाने पर रोक लगानी चाहिए, पीठ ने कहा, ‘‘कानून का दुरूपयोग बहुत बार होता है, लेकिन दुरूपयोग के कारण ही हम सभी कानूनों पर रोक नहीं लगा सकते.’’ उच्चतम न्यायालय कल नेता के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 12वीं के छात्र के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस से स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ था.

 

इस बीच, वकील मनाली सिंघल ने याचिका के संबंध में मौखिक जिक्र किया कि खबर आयी है कि 19 वर्षीय लड़के को जमानत मिल गयी है और औपचारिकता संपन्न होने के बाद जल्द ही वह जेल से रिहा होगा.

 

एक स्थानीय अदालत ने 18 मार्च को बरेली के लड़के को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

 

उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाली मौजूदा याचिका दिल्ली की एक लड़की और कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने दायर की है. आईटी कानून की धारा 66ए की वैधता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर करने वाली वह पहली शख्स हैं.

 

उन्होंने शिवसेना नेता बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई में बंद के खिलाफ टिप्पणी पोस्ट करने और उसे लाइक करने के मामले में ठाणे जिले के पालघर में दो लड़कियों- शाहीन और रीनू की गिरफ्तारी के बाद कानून की धारा 66ए में संशोधन की भी मांग उठाई.

 

न्यायालय ने 2013 में कहा था कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के आरोपी, व्यक्ति को पुलिस तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि वरिष्ठ अधिकारियों से इजाजत नहीं मिल जाती. हालांकि, न्यायालय ने देश भर में ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से मना कर दिया था.

 

मौजूदा याचिका में श्रेया ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने), 504 (शांति भंग करने के मकसद से जानबूझकर अपमान) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत लड़के की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया से उसे जानकारी मिली.

 

उन्होंने मीडिया की उन खबरों का हवाला दिया है कि लड़के के अभिभावकों ने स्पष्ट किया है कि उसने पोस्ट को केवल शेयर किया था, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसे अपलोड नहीं किया था.

 

बहरहाल, रामपुर पुलिस अधीक्षक साधना गोस्वामी ने कहा था कि लड़के ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें आजम खान से जुड़ा एक बयान था. याचिका में उन खबरों का भी जिक्र किया गया कि लड़के ने यह भी स्वीकार किया कि असल में वह जो पोस्ट कर रहा था उसका मतलब उसे पता नहीं था.

 

रामपुर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट आजाद सिंह ने बीस-बीस हजार रूपये के दो मुचलके पर लड़के को जमानत दे दी और उसे जांच में पुलिस से सहयोग करने को कहा.

 

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