लोकपाल के चयन को लेकर सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, नेता विपक्ष की भूमिका का क्या करेंगे?

By: | Last Updated: Friday, 22 August 2014 6:38 AM

नई दिल्ली: लोकपाल के चयन में नेता विपक्ष की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. अब केंद्र सरकार को दो हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि वे लोकपाल का चुनाव कैसे करेगी, जबकि लोकसभा में नेता विपक्ष की जगह खाली है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि लोकपाल के चयन में नेता विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि नियम के हिसाब से लोकपाल के चयन में नेता विपक्ष का अनुमोदन जरूरी है.

 

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि विधान को ‘‘ठंडे’’ बस्ते में नहीं डाला जा सकता.
इस पद के महत्व पर जोर देते हुए प्रधान न्यायाधीश आर एल लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विपक्ष का नेता सदन में सरकार से अलग स्वर का प्रतिनिधित्व करता है.

पीठ ने कहा कि एलओपी (लोकपाल कानून के तहत) एक महत्वपूर्ण घटक है और मौजूदा राजनीतिक स्थिति में इस मुद्दे पर वस्तुनिष्ठ विचार की जरूरत है जहां लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है.

पीठ ने यह भी कहा कि एलओपी का मुद्दा न केवल लोकपाल में प्रासंगिक है बल्कि यह मौजूदा और आगामी विधेयकों के मामले में भी महत्वपूर्ण है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले को लंबा नहीं खींचा जा सकता और विधान को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही मामले के अंतिम निपटान के लिए नौ सितंबर की तारीख तय कर दी.

 

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोकपाल के चयन में नेता विपक्ष की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष सरकार से अलग जो राय होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं.

 

लोकपाल का चयन कैसे?

लोकपाल चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर के अलावा नेता विपक्ष भी शामिल है. इन तीनों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर उनकी ओर से चुने गए कोई जज इसके सदस्य होते हैं. इन चारों के अलावा पांचवें सदस्य के तौर पर एक कानून के जानकार भी इस कमेटी में शामिल हैं.

 

आम आदमी पार्टी के नेता और वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. प्रशांत भूषण ने याचिका में केंद्र से लोकपाल की नियुक्ति करने वाले सदस्यों के फैसले की देरी के बारे में भी सवाल पूछे थे. 

 

सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निपटारे के लिए मामले की सुनवाई 9 सितंबर को तय करते हुए कहा कि इसे लंबा नहीं खींचा जा सकता और ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता.

 

दो साल की प्रकिया के बाद लोकपाल बनाने वाले कानून को दिसंबर में संसद से पास किया गया था. भ्रष्टाचार पर लगाम कसने वाले इस लोकपाल बिल के लिए 2012 में समाजसेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल पास करने के लिए देश में एक बड़े स्तर पर मुहिम चलाई थी और भूख हड़ताल की थी.

 

नेता विपक्ष का क्या है विवाद?

नेता विपक्ष को लेकर विवाद ये है कि मोदी सरकार ने लोकसभा में किसी पार्टी को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया है. कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है लेकिन उसके पास सिर्फ 44 सांसद हैं. जबकि नेता विपक्ष के लिए कुल सदस्यों का दस फीसदी यानी 55 सांसद जरूरी है.

 

लोकसभा में किसी भी विपक्षी पार्टी को 55 सीटें नहीं होने के कारण स्पीकर ने किसी को भी नेता विपक्ष नहीं बनाया है. कांग्रेस ने अकेली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का दावा करते हुए लोकसभा में अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता विपक्ष बनाए जाने का दावा जरूर ठोंका था, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नियमों का हवाला देने के बाद नेता विपक्ष के लिए जरूरी सांसदों की संख्या कम होने की बात कहते हुए कांग्रेस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था.

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