बुलेट ट्रेन परियोजना आम आदमी की सेवाओं की कीमत पर नहीं बढ़ाई जाएगी :प्रभु

By: | Last Updated: Tuesday, 4 August 2015 3:02 PM

नयी दिल्ली: बुलेट ट्रेन परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल का जिक्र करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि इसके लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है लेकिन इसे आम आदमी की सेवाओं की कीमत पर आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. इस परियोजना का अनुमानित खर्च एक लाख करोड़ रूपये है.

रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे के कामकाज की स्थिति बेहतर हो रही है लेकिन अभी इस बारे में लम्बी दूरी तय करनी है. उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किये जा रहे हैं.

प्रभु ने कहा कि,‘‘ यह (प्रस्तावित बुलेट ट्रेन) आम लोगों की सेवाओं की कीमत पर नहीं होगी.’’ रेल मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विभिन्न वर्गो से सरकार की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की आलोचना सामने आ रही है.

उन्होंने ने कहा, ‘‘ हम बुलेट ट्रेन परियोजना की व्यवहार्यता तलाशने का प्रयास कर रहे हैं.’’ रेलवे में राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम के तहत परियोजनाएं शुरू होने की सूचना देते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल बजट के 79 प्रस्तावों को लागू किया जा चुका है और सभी चालू परियोजनाओं की ई समीक्षा की जा रही है. लोकसभा ने चर्चा के बाद वर्ष 2012 – 13 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) और इससे जुड़े विनियोग विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी.

इस दौरान सदन में कांग्रेस, राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, जदयू, सपा, राजद समेत प्रमुख विपक्षी दल मौजूद नहीं थे. इन दलों ने तख्तियां दिखा रहे कांग्रेस के 25 सदस्यों को सदन से पांच बैठकों के लिए निलंबित करने के स्पीकर सुमित्रा महाजन के फैसले के विरोध में आज सदन का बहिष्कार किया.

 

प्रभु ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार राष्ट्रहित में विकासात्मक कार्यो को प्रतिबद्धता से आगे बढ़ा रही है और रेल बजट के 79 प्रस्तावों को लागू किया जा चुका है. उन्होंने कहा‘‘ हम लोकतांत्रिक ढंग से काम करने में विश्वास करते हैं, विकास के लिए काम करने में विश्वास करते हैं, राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए और लोकतंत्र के सर्वोच्च मानदंडों के अनुरूप म काम करने में विश्वास करते हैं.’’

 

रेलवे में खानपान के विषय को उठाये जाने का जिक्र करते हुए प्रभु ने कहा कि रेलवे में खानपान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस दिशा में ई कैटरिंग की सुविधा शुरू की गई और यात्रियों से इस बारे में राय भी ली जा रही है.

रेल मंत्री ने कहा कि पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे ने एलआईसी के साथ समझौता किया है जो पांच वषरे में 1.5 लाख करोड़ रूपये प्रदान करेगी जो रेलवे आधारभूत संरचना के विकास के लिए होगा.

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Web Title: suresh prabhu railway minister
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