केजरीवाल सरकार द्वारा सस्पेंड अधिकारियों को मोदी सरकार ने बहाल किया

By: | Last Updated: Thursday, 31 December 2015 3:47 PM
Suspension of DANICS-cadre officers by Kejriwal govt is null and void: MHA

नई दिल्ली: एक बार फिर राजधानी में केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं. दिल्ली के गृह मंत्री सतेंद्र जैन का आदेश नहीं मानने पर जिन दो अफसरों को केजरीवाल सरकार ने सस्पेंड किया था उनका निलंबन मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है.

आपको बता दें कि मामला सरकारी वकील और तिहाड़ जेल के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का है. दिल्ली सरकार ने बिना केंद्र की मंजूरी के कैबिनेट से पास कर फ़ाइल एलजी को भेजी थी. एलजी ने नियमों का हवाला देकर बिना मंजूरी के फ़ाइल केंद्र सरकार के पास भेज दिया. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री सतेन्द्र जैन इन अधिकारीयों से इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी करने को कह रहे थे. नियमों की वजह से इसमें आनाकानी करने पर जैन ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा नाम के दो DANICS अधिकारियों को सस्पेंड किया था.

हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस निलंबन को अमान्य बताया है. दानिक्स का चयन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा के जरिए किया जाता है. केवल दिल्ली के उपराज्यपाल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के साथ दानिक्स कैडर के अधिकारियों को निलंबित कर सकते हैं.

अपने सहकर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली, अंडमान-निकोबार द्वीप सिविल सेवा (दानिक्स) कैडर के करीब 200 अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं और 70 आईएएस अधिकारियों ने आधे दिन का अवकाश लिया है.

अब इस पर विरोध जताते हुए बीजेपी दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांग रही है.

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