स्विस सरकार ने कहा: ‘चुराए गए डेटा’ पर आधारित है एचएसबीसी लिस्ट

By: | Last Updated: Monday, 9 February 2015 1:17 PM
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नई दिल्ली: स्विजट्जरलैंड के बैंकों में खाते रखने वाले 1,000 भारतीयों के नाम वाली नयी ‘एचएसबीसी’ सूची सामने आने के बीच स्विस सरकार ने आज कहा कि ये नाम ‘चुराई गए डेटा’ पर आधारित है.

 

स्विट्जरलैंड के इस बयान से भारत के लिए बिना अतिरिक्त साक्ष्य के इन खातों के बारे में ब्योरा लेना कठिन हो जाएगा.

 

हालांकि, स्विट्जरलैंड ने यह भी कहा है कि कुछ साल पहले अपनी नीति में बदलाव के बाद वह काले धन के अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए ‘पूरी तरह प्रतिबद्ध’ है.

 

स्विट्जरलैंड सरकार के प्रवक्ता ने बताया, ‘प्रकाशित सूचना 2007 व उससे पहले के चोरीशुदा डेटा के साथ जानी पहचानी सूची पर आधारित है.’ प्रवक्ता से खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय समूह (आईसीआईजे) द्वारा एचएसबीसी की स्विट्जरलैंड शाखा में दुनिया भर के एक लाख खाताधारकों के नाम का खुलासा किए जाने के बारे में पूछा गया था.

 

इस सूची में 1,668 भारतीयों के नाम हैं जबकि दोहराव व अन्य तथ्यों के बाद इनमें से 1,195 खातों के मामले में ही कार्रवाई की जा सकती है. कुल मिलाकर इन खातों में 2007 तक 4.1 अरब डालर (25,420 करोड़ रपये) की राशि थी.

 

स्विट्जरलैंड की सरकार अपने बैंकों में काला धन जमा करवाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है यह पूछे जाने पर सरकार के प्रवक्ता ने कहा, ‘स्विट्जरलैंड ने 2009 के बाद से ही अपनी वित्तीय बाजार नीति में बदलाव किया है और वह अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा कर चोरी के खिलाफ लड़ाई को प्रतिबद्ध है.’

 

आज की सूची में 1,688 भारतीयों से जुड़े 2,699 खातों का खुलासा है. इनमें से 1,403 खाते 1969 और 2006 के दौरान खोले गए. वहीं भारत से जुड़े ग्राहकों से सम्बद्ध राशि 87.63 करोड़ डालर है.

 

उल्लेखनीय है कि भारत को इससे पहले फ्रांस से उन 628 से अधिक भारतीयों की सूची मिली थी जिनके एचएसबीसी की जिनीवा शाखा में खाते हैं. यह सूची उस बड़ी ‘एचएसबीसी सूची’ का ही हिस्सा थी जिसे बैंक के एक पूर्व कर्मचारी ने ‘गुपचुप’ फ्रांस सरकार को सौंपा.

 

उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों को उनकी गोपनीयता के लिए जाना जाता है. अवैध धन के खिलाफ जारी अभियान के तहत भारत सहित दुनिया भर से उस पर दबाव बना है.

 

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