क्यों तेलंगाना राज्य का एक सर्वे सवालों के घेरे में आ गया है?

By: | Last Updated: Sunday, 10 August 2014 2:04 PM
Telangana survey india hyderabad

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने तेलंगाना राज्य का एक सर्वे सवालों के घेरे में आ गया है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक तेलंगाना सरकार 19 अगस्त को एक सर्वे कराने जा रही है, जिसमें शामिल सवालों के जरिए लोगों से उनका मूल निवास, भाषा और राज्य में आने का वक्त पूछा गया है.

 

देश का नया राज्य तेलंगाना इन दिनों एक सर्वे कराने की तैयारी में है. सर्वे हफ्ते भर होना है. लेकिन सर्वे के मकसद को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं.

 

तेलंगाना के ‘सर्वे’ पर सवाल

 

अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक तेलंगाना सरकार एक सर्वे के जरिए ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि हैदराबाद में सीमांध्र के मूल निवासियों की कुल संख्या कितनी है.

 

तेलंगाना सरकार ने अपने इस सर्वे को समग्र कुटुंब सर्वे नाम दिया गया है और सर्वे कराने का जिम्मा सौंपा है जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कंधों पर.

 

बड़ी बात ये है कि सर्वे में जो सवाल पूछे जाने हैं उससे इसके मकसद पर सवाल उठ रहे हैं. मसलन सर्वे में पूछा जाना है कि आप किस राज्य से आते हैं. कौन सी भाषा बोलते हैं और राज्य में कब आए.

 

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक तेलंगाना सरकार दलील दे रही है कि उसके इस सर्वे का मकसद नए सिरे से ऐसे परिवारों की गणना करना है, जिन्हें राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लाभ दिया जाना है. दलील ये भी दी जा रही है कि नए सर्वे के जरिए सरकारी योजनाओं का फर्जी तरीके से लाभ ले रहे लोगों की पहचान भी की जा सकेगी.

 

लेकिन अखबार का दावा है कि सर्वे में पूछे जाने वाले तीन सवाल दो हफ्ते पहले तक तैयार की गयी प्रश्नावली के पहले ड्राफ्ट में शामिल नहीं थे. इन्हें दूसरे ड्राफ्ट में शामिल किया गया.

 

17 और 18 अगस्त को परीक्षण के तौर पर किए जाने के बाद तेलंगाना सरकार एक दिन का ये सर्वे 19 अगस्त को कराने जा रही है. सर्वे के दौरान तेलंगाना के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी घर-घर जाएंगे.

 

पुलिस अधिकार पर केंद्र से टकराव

 

19 अगस्त को होने वाला सर्वे सवालों में है. इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर तेलंगाना सरकार की केंद्र सरकार से ठन गयी है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना ने राज्यपाल को हैदराबाद और रंगा रेड्डी को पुलिस अधिकार देने से मना कर दिया है. याद दिला दें कि गृह मंत्रालय ने तेलंगाना से कहा था कि राज्यपाल को ये अधिकार तत्काल दिए जाएं.

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