तिहाड़ जेल की जांच पर LG बनाम केजरीवाल सरकार

By: | Last Updated: Monday, 29 June 2015 1:06 PM
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नई दिल्ली: दिल्ली के तिहाड़ जेल से कैदी के फरार होने के मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के द्वारा अलग-अलग मजिस्ट्रेट जांच बिठाई है. बीजेपी ने सरकार की आलोचना की है.

 

तिहाड़ जेल से कैदी के फरार होने की घटना सामने आने के बाद अति सुरक्षित तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

 

लेकिन इस घटना की जांच के नाम पर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल आमने-सामने खड़े नजर आ रहे हैं.

 

उप राज्यपाल नजीब जंग के कार्यालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि तिहाड़ वाली घटना की जांच के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल ने दक्षिण पश्चिम जिले के डीएम के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए. एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया.

 

लेकिन कुछ देर बाद ही दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सतेन्द्र जैन ने जानकारी दी कि पश्चिमी जिले के डीएम से मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिए गए हैं.

 

एल जी के आदेश पर कोई टिप्पणी किए बगैर दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेन्द्र शर्मा का कहना है कि केवल संबंधित जिले के डीएम जांच कर सकते हैं और एक जांच कमेटी ही बिठाई गई है.

 

लेकिन बीजेपी ने इस टकराव की स्थिति की आलोचना की है. तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आता है. हालांकि एलजी द्वारा गृह विभाग को सीधा निर्देश देने का केजरीवाल सरकार विरोध करती रही है. फिलहाल दो अधिकारी गृह विभाग के सचिव के तौर पर कार्यरत हैं. एल जी द्वारा मान्यता प्राप्त धर्मपाल और केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राजेन्द्र कुमार. लगता है कि गृह विभाग पर अधिकार की लड़ाई अब तिहाड़ कांड के बहाने भी लड़ी जा रही है.

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