अर्धसैनिक बलों के ग्रुप ए अधिकारियों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत

By: | Last Updated: Thursday, 3 September 2015 3:00 PM
Treat paramilitary forces as ‘organised services’: HC

नई दिल्ली: अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए के तहत आने वाले अधिकारियों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला.

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा की अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए के तहत आने वाले अधिकारियों को छठे पे कमीशन के तहत ग्रुप ए अधिकारियों को मिलने वाली जिन सुविधाओं का ज़िक्र किया गया है वो इनको मुहैया कराई जाए.

 

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए के तहत आने वाले अधिकारियों को भी व्यवस्थित कैडर की श्रेड़ी में ही माना जाएगा और इनको नॉन फंक्शनल फाइनेंसियल अपग्रेडेशन के तहत सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए.

 

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा था की अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए के तहत आने वाले अधिकारी व्यवस्थित कैडर की श्रेड़ी में नहीं आते. लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये दलील नहीं मानी और हाई कोर्ट पहुंचे अर्ध सैनिक बलों के ग्रुप ए अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया.

 

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की केंद्र सरकार का ये रुख अर्ध सैनिक बलों सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने वाला है और इनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो हक़दार हैं.

 

अर्ध सैनिक बलों में 10000 से ज़्यादा ऐसे अधिकारी हैं जो ग्रुप ए के तहत आते हैं लेकिन उनको छठे पे कमीशन के तहत नॉन फंक्शनल फाइनेंसियल अपग्रेडेशन के तहत सुविधाएं नहीं मिल रहीं थीं. ग्रुप ए में वो अधिकारी आते हैं जो सीधे इन पदों पर नियुक्त होते हैं.

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Web Title: Treat paramilitary forces as ‘organised services’: HC
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