विकासशील देशों के विकास के लिए 'कार्बन उत्सर्जन' की पर्याप्त गुंजाइश का मौका मिले

By: | Last Updated: Saturday, 13 December 2014 5:14 AM
UN climate talks in Peru seem headed for overtime

लीमा: विकसित और विकासशील देशों के वक्ताओं की तमाम कोशिशों के बाद संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जलवायु परिवर्तन बातचीत के किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहने के कारण आज इसे आगे बढ़ा दिया गया. लीमा में जारी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन बातचीत का मकसद विकसित और विकासशील देशों का अगले साल पेरिस में एक नए करार के लिए मसौदा तैयार करना था.

 

पेरू की राजधानी में करीब दो हफ्ते से रह रहे ये वक्ता विकसित और विकासशील देशों के बीच मसौदे के तथ्यों को तैयार करने के संबंध में जारी मतभेद को दूर करने की जद्दोजहद में जुटे हैं. औद्योगिक देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती का बोझ साझा करने के फामरुले और किसे इसकी भरपाई करनी होगी, इस संबंध में एतराज है. बातचीत की अध्यक्षता कर रहे पेरू के पर्यावरण मंत्री मैनुअल पुलगर-विदाल में कोई प्रगति होता नहीं देख कल निराश दिखे और उन्होंने रचनात्मक परिवर्तन का आह्वान किया.

 

विदाल ने कहा, ‘‘हम लीमा से खाली हाथ नहीं लौटना चाहते…हम ऐसे समय में हैं जब हमें किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए.’’ विदाल ने कहा, ‘‘हम लगभग यहां तक पहुंच भी गए हैं. बस…हमें इसके लिए अंतिम प्रयास करने की जरूरत है. इसके लिए हल की तलाश कर हम दुनिया के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं और हम इसके लिए कदम दर कदम प्रगति भी कर रहे हैं.’’

 

जलवायु परिवर्तन बातचीत का उद्देश्य नए अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संधि के लिए मसौदा तैयार करना है जिसमें अगले साल 2015 में पेरिस में होने वाली प्रमुख बातचीत में सभी देशों के हस्ताक्षर होने हैं. भारत की मांग है कि नए जलवायु संधि में प्रमुख मुद्दा रहे ‘अनुकूलन का विषय’ पूर्ण रूप से परिलक्षित होना चाहिए और विकासशील देशों के लंबे समय तक विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए विकसित देशों को उन्हें कार्बन उत्सर्जन के लिए पर्याप्त गुंजाइश का मौका मुहैया कराना चाहिए.

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Web Title: UN climate talks in Peru seem headed for overtime
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