देश में एक कानून बनाने से रोक कौन रहा है?

By: | Last Updated: Tuesday, 13 October 2015 1:08 PM
Uniform Civil Code: Who prevent  its implementation?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज ईसाई तलाक कानून के प्रावधान पर सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा है कि क्या देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी? बीजेपी घोषणापत्र में समान नागरिक कानून का जिक्र करती रही है. सवाल ये है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार को देश में एक कानून बनाने से रोक कौन रहा है?

 

देश में एक समान कानून यानी समान नागरिक संहिता लागू करने पर बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद शुरू हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे सिविल कानून को ज़रूरी बताया है. सुप्रीम कोर्ट में ईसाई तलाक कानून के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है. इस प्रावधान की वजह से दो साल तक अलग रहने पर ही पति-पत्नी तलाक की अर्जी दाखिल कर सकते हैं जबकि सामान्य कानून में ये अवधि एक साल की है. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा है कि देश में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से भ्रम की स्थिति बनी रहती है. सरकार चाहे तो एक जैसा कानून बना कर इसे दूर कर सकती है. क्या सरकार ऐसा करेगी? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ये कर देना चाहिए. कोर्ट ने सरकार के वकील से तीन हफ्ते के भीतर सरकार का रुख बताने को कहा है.

 

समान नागरिक कानून लागू होने से क्या होगा ?

 

अभी मुस्लिम और ईसाई धर्म में शादी, तलाक और जायदाद बंटवारे के लिए अलग कानून है. समान नागरिक कानून लागू होने से शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा. कोई किसी भी धर्म का हो, उसे एक जैसे कानून का पालन करना होगा और इसे कानूनी संरक्षण भी उसी समान कानून के तहत मिलेगा.

 

सुप्रीम कोर्ट कई बार अलग-अलग मामलों में सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने की सलाह दे चुका है लेकिन इस बार सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि वो देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर उसका क्या रुख है?

 

समान नागरिक संहिता बीजेपी के घोषणापत्र का हिस्सा रहा है. बहुमत के साथ सरकार बने एक साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है ऐसे में सवाल ये है कि देश में एक कानून लागू करने से सरकार को कौन रोक रहा है?

 

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Web Title: Uniform Civil Code: Who prevent its implementation?
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