गरीबों को मोदी सरकार ने क्या दिया?

By: | Last Updated: Monday, 29 February 2016 8:58 PM
Union Budget 2016-17: Arun Jaitley’s Budget is pro-poor

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अपने बजट में गरीबों की सुविधाओं के साथ-साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखा है. सबसे बड़ी राहत किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए हैं जिनका वक्त और पैसा दोनों शरीर की गंदगी दूर करने की प्रक्रिया यानी डायलिसिस की भेंट चढ़ जाता है लेकिन अब मोदी सरकार ने देश में डायलिसिस की सुविधाओं को सरकारी मिशन बना लिया है.

जब किडनी खून साफ करना बंद कर देती है तब मशीन के जरिए शरीर में खून साफ करने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है ये बीमारी आम है लेकिन गरीब के लिए इसका खर्चा उठा पाना मुश्किल. एक बार की डायलिसिस में ढाई हजार का खर्च आता है. हर साल करीब किडनी की बीमारी के 2 लाख मरीज सामने आ रहे हैं हर मरीज को साल में करीब 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं सरकार ने गरीबों की मुसीबत कम करने के लिए राष्ट्रीय डायलिसिल कार्यक्रम शुरू करने का एलान किया है.

देश में सिर्फ 4950 डायलिसिस सेंटर हैं जो जरूरत से करीब आधे हैं. सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हर जिले के सरकारी अस्पताल में डायलिसिल सेंटर खोलेगी. ये पीपीपी मोड पर काम करेगा और खर्च कम करने के लिए सरकार कस्टम उपकरणों पर ड्यूटी और टैक्स की छूट देगी.

हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा
मोदी सरकार ने देश की एक तिहाई आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का एलान किया है. हर गरीब परिवार को 1 लाख का हेल्थ कवर दिया जाएगा. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30 हजार रूपए का अतिरिक्त टॉप अप पैकेज प्रदान किया जाएगा.

इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत गरीबों को सस्ती दवाएं मुहैया कराने के लिए 3 हजार सस्ती दवा की दुकान खोलने का एलान किया है.

गरीबों को मोदी सरकार ने एक और तोहफा दिया है जिसमें मार्च 2017 तक देश की पांच लाख 35 हजार सरकारी राशन की दुकानों में से तीन लाख को पूरी तरह ऑटोमैटिक बना दिया जाएगा. मतलब कालाबाजारी रुकेगी और गरीबों को सस्ती दर पर राशन मिलेगा.

 

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