यूपी सरकार का आदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मुकदमा वापस होगा

यूपी सरकार का आदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मुकदमा वापस होगा

इस मुकदमे को खत्म करने के लिए जल्द ही न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तु्त किया जाएगा. जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने 27 अक्टू्बर को पत्र लिखकर शासन से इस मुदकमे को वापस लेने का अनुरोध किया था.

By: | Updated: 27 Dec 2017 07:27 PM
UP Government Orders to Withdraw 22-Year-Old Case Against Yogi Adityanath

नई दिल्ली: योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल समेत 13 अन्य लोगों के खिलाफ 22 साल पहले दर्ज हुए मुकदमे को खत्म करने का आदेश दिया.


27 मई 1995 को शहर के पीपीगंज कस्बे में प्रशासन की अनुमति के बगैर धरना-प्रदर्शन करने के मामले में आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज हुआ था. उस समय पीपीगंज में धारा 144 लागू थी. राज्यपाल राम नाइक से मंजूरी मिलने और शासन से पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है.


इस मुकदमे को खत्म करने के लिए जल्द ही न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तु्त किया जाएगा. जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने 27 अक्टू्बर को पत्र लिखकर शासन से इस मुदकमे को वापस लेने का अनुरोध किया था.


कांग्रेस ने कार्टून के जरिए बोला हमला
योगी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कार्टून के जरिए हमला बोला है. कांग्रेस ने अक कार्टून ट्वीट किया जिसमें लिखा है, ''अपराध में यूपी भले भी अव्वल हो गया हो लेकिन इतने ‘अच्छे दिन’ पहले कभी नहीं आए. जब सब कुछ खुद ही हों तो फिर बरी तो होना ही था.''
YOGI CARTOON

फटाफट ख़बरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस पर और डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App
Web Title: UP Government Orders to Withdraw 22-Year-Old Case Against Yogi Adityanath
Read all latest India News headlines in Hindi. Also don’t miss today’s Hindi News.

First Published:
Next Story केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में राशन के लिए आधार कार्ड नहीं होगा अनिवार्य