स्पेशल रिपोर्ट: ये तो गुरुघंटाल हो गए है

By: | Last Updated: Wednesday, 19 August 2015 3:18 PM
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नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश के सरकारी गलियारों में हड़कम्प मचा है. अदालत ने नेताओं और अफसरों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का आदेश दिया है. लेकिन यूपी के सरकारी स्कूल भगवान भरोसे है. हज़ारों टीचर स्कूल नहीं जाते. कई ने तो अपने बदले किसी और को भाड़े पर पढ़ाने के लिए रख लिया है. शिक्षा विभाग और टीचरों की मिलीभगत से हर साल करोड़ों की बंदरबांट हो रही है.

 

ए से एपल और बी से बुक छोड़िए यूपी के स्कूल में लोग क से किताब तक पढ़ाने को राजी नहीं होते. पढ़ाये भी कैसे? राज्य के सरकारी स्कूल बदहाली और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए है.

 

यूपी में एक लाख उनसठ हज़ार चार सौ तिरासी प्राइमरी स्कूल है . जिसके लिए साढ़े चार लाख टीचर तैनात किये गए है. इस साल इन शिक्षकों के सीएफ वेतन पर ही तीस हज़ार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. 90 फीसदी प्राइमरी स्कूल में बिजली नहीं है.

 

गिनती के स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए बेंच है. सब ज़मीन पर बैठ कर पढ़ाई करते है. बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए फ्री में मिडडेमिल का खाना दिया गया. अखिलेश सरकार हफ्ते में एक दिन ढूध भी दे रही है. लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते है.

 

अगर टीचर स्कूल ही ना जाएं . स्कूल पहुंच कर भी ना पढ़ाएं. तो फिर बच्चों को अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फर्क कैसे समझ आएगा?

 

एक गैर सरकारी सर्वे की माने तो दस फीसदी टीचर अपने स्कूल जाते ही नहीं है. अब शिक्षकों के वेतन पर सालाना तीस हज़ार करोड़ खर्च होते है.

 

स्कूलों से गायब रहने वाले टीचरों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई. आखिर इन पर नकेल कसने वाले भी तो इनसे मिले होते है . फिर इनका संगठन इन्हें बचाने में जुट जाता है.

 

रामगोविंद चौधरी यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री है. कहते है पिछली सरकारों में टीचर स्कूल नहीं जाते थे. अब ऐसा नहीं होता. तो बीजेपी ने डेढ़ साल बाद होने वाले विधान सभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने का एलान किया है.

 

यूपी के सरकारी स्कूलों की बदहाली और उनके टीचरों की कई कहानियां है. सब सौ फीसदी सच. आपको यकीन करना मुश्किल होगा.

 

हरदोई ज़िले में एक ऐसी भी शिक्षक का मामला सामने आया. जो खुद लन्दन में रहती थीं. लेकिन लगातार बत्तीस महीनों तक उनका वेतन जारी होता रहा. स्कूल के रजिस्टर में उनकी हाजिरी भी लगती रही.

SPECIAL: यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पढाते हैं भाड़े के टीचर 

तो ये है की यूपी की हर सरकारें मनमानी के घुटने टेकती रहीं. सिर्फ वोट की खातिर . अब तो ये बीमारी लाइलाज जैसी हो गयी है. अब इन्हे गुरु कैसे कहें. ये तो गुरुघंटाल हो गए है.

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