राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने मनरेगा को स्कीम में बदलने की दी सलाह, शुरू हुआ विरोध

By: | Last Updated: Saturday, 5 July 2014 10:37 AM
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नई दिल्ली : यूपीए सरकार के जमाने में लागू होगी मनरेगा को लेकर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार को सलाह ने विवाद पैदा कर दिया है. मनरेगा कानून है.

 

वसुंधरा ने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है कि इसे बदलकर स्कीम कर दिया जाए. वसुंधरा ने कहा है कि इससे कोई फायदा नहीं है. वसुंधरा की इस सलाह का विरोध हो रहा है. वसुंधरा पर मजदूरों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है.

 

यूपीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में देश के गावों में रहनेवाले हर ग़रीब शख्स को सालाना कम से कम 100 दिन का रोज़गार देने की गारंटीका कानून पास किया.

इस तरह साल 2006 में शुरु हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा.

 

इसके तरह आठ घंटे की मजदूरी करने के लिए हर मजदूर को कम से कम 100 रुपए मजदूरी देने का प्रावधान रखा गया. अब अलग-अलग राज्यों में अकुशल मज़दूरों की न्यूनतम मजदूरी 120 रुपए से लेकर 166 रुपए के बीच हो गई है.

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