जानें, यूपीएससी विवाद की 10 बड़ी बातें?

By: | Last Updated: Wednesday, 16 July 2014 7:57 AM

नई दिल्ली: भारतीय संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सर्विसेज  परीक्षा को पास करना, देश की सबसे ऊंची सरकारी नौकरी पाने का जरिया है. लगभग हर आम भारतीय के दिल में यह सपना आकार लेता है. चाहें उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, देश के हर हिस्से के लोग एक बार यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज को पास कर एक खास मुकाम पाना चाहते हैं.

 

छात्रों की मांग

हाल ही में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदीभाषी छात्र पिछले कई दिनों से इस परीक्षा के बदले हुए पैटर्न को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन छात्रों की मांग है कि सी-सैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टिट्यूड टेस्ट को खत्म कर परीक्षा में पुराने पैटर्न को लागू किया जाए. इन छात्रों का कहना है कि सी-सैट के आने से हिंदी भाषी छात्रों के लिए परीक्षा पास करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं. अंग्रेजी को पास करने की अनिवार्यता हिंदी भाषी छात्रों के लिए परीक्षा पास करने में रोड़े अटका रही है.

 

हिंदी माध्यम के छात्रों के आंदोलन का असर, सरकार ने की सिविल सर्विसेज परीक्षा टालने की सिफारिश 

अधर में परीक्षा?

छात्रों के प्रदर्शन और बढ़ते विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को यूपीएससी से प्रारंभिक परीक्षा आगे बढ़ाने को कहा था. सरकार के मुताबिक परीक्षा के जब तक यूपीएससी परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाने तक परीक्षा को पोस्टपोन कर अगले महीने आयोजित करवाया जाए. सरकार ने यूपीएससी से परीक्षा को आगे बढ़ाते वक्त देश के हर तबके का ध्यान रखने और मामले की रिपोर्ट आने का हवाला दिया था.

 

यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 24 अगस्त को होनी है.

 

क्या था मामला?

इससे पहले यूपीएससी के छात्रों के साथ ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं यूपीएससी ऑफिस के बाहर सी-सैट को खत्म करने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया था. उनका कहना है कि सा-सैट पैटर्न के आने से हिंदी भाषी छात्रों को नुकसान हो रहा है.

 

सरकार का कदम

मंगलवार को छात्रों के एक समूह ने भी कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की. जितेंद्र सिंह ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि उन्होंने तीन सद्सयीय जांच कमेटी से जल्द से जल्द रिपोर्ट देने की बात कही है. उन्होंने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से खुद को कोई भी मानसिक और शारीरिक नुकसान न पहुंचाने की भी अपील की. मंत्री के मुताबिक अधिकारियों ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनसे भूख हड़ताल खत्म करने को कहा.

 

मंत्री के मुताबिक भाषा के आधार पर किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. सरकार इस बात का समर्थन नहीं करती है.

 

राजनीतिक पार्टियों का रुख

लालू यादव की पार्टी आरजेडी औक कांग्रस के लोकसभा सदस्यों ने भी इस मामले को जीरो ऑवर में लोकसभा मं उठाया था. लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आरजेडी सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव द्वारा दिए गए नोट्क को यह कहकर खारिज कर दिया कि इस मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया जा सकता.

 

यूपीएससी विवाद एक नजर में-

 

  • 2011 में सिविल सर्विसेज परीक्षा का पैटर्न बदला गया.

  • वैकल्पिक विषय की जगह सी-सैट का पैटर्न लाया गाया.

  • सी-सैट के आने पर आरोप है कि उसमें अंग्रेजी भाषा को क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया.

  • हिंदी भाषी छात्रों का आरोप है कि सी-सैट के आने से उनका नुकसान हो रहा है और वे सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं.

  • छात्रों के मुताबिक सी-सैट में अंग्रेजी क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है जबकि प्रश्नपत्र में अंग्रेजी का जो अनुवाद हिंदी में होता है वो सरल हिंदी न होकर बहुत ही जटिल होता है.

  • पिछले कई दिनों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हिंदी भाषी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ भीख हड़ताल पर भी हैं.

  • सरकार ने इस मामले पर तीन सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक यूपीएससी से परीक्षा टालने को कहा है. फिलहाल इस परीक्षा के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की गई है.

  • यूपीएससी विवाद के बढ़ते जाने से राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर राजनीति शुरु कर दी है.

  • आरजेडी, कांग्रेस और एसपी ने मामले को संसद में उठाकर सरकार से यूपीएससी परीक्षा को हिंदी भाषी छात्रों के हितों को ध्यान में रखने की मांग की है.

  • सरकार ने छात्रों से भूख हड़ताल खत्म करने की बात कही है.

  • यूपीएससी छात्रों के इस प्रदर्शन में एबीवीपी जैसे छात्र संगठन भी आगे आ गए हैं. एबीवीपी के नेतृत्व मे यूपीएससी के मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया.

  • यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के सामने इस बात का संकट उत्पन्न हो गया है कि आखिर वह किस पैटर्न को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी करें?

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