संसद में फिर उठा यूपीएससी सीसैट का मुद्दा, सर्वदलीय बैठक जल्द बुलाने की मांग

By: | Last Updated: Wednesday, 13 August 2014 7:17 AM

नई दिल्ली: संसद में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सी-सैट का मुद्दा आज संसद में फिर उठा तथा आरजेडी, एसपी एवं जेडीयू ने इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे छात्रों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सर्वदलीय बैठक को 24 अगस्त से पहले बुलाने की मांग की.

 

लोकसभा में आज  आरजेडी के पप्पू यादव की अगुवाई में उनके दल जदयू और सपा के सदस्यों ने सदन में अध्यक्ष के आसन के समीप आकर सीसैट को हटाने और आंदोलन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस अत्याचार रोकने की मांग की.

 

बैठक शुरू होने पर आरजेडी के पप्पू यादव ने सीसैट का विरोध कर रहे छात्रों को कल रात थाने में रोके जाने का मुद्दा उठाया और सीसैट को तत्काल समाप्त किये जाने की मांग की. एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी इसका समर्थन करते हुए अध्यक्ष से इस बारे में सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया.

 

अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि एक ही विषय को बार बार नहीं उठाया जा सकता है.

 

इस पर पप्पू यादव, राजद के ही शैलेश कुमार, जेडीयू के कौशलेन्द्र कुमार, एसपी के धर्मेन्द्र यादव, अक्षय यादव और आप के भगवंत मान अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे.

 

रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सदन में मौजूदगी में इन सदस्यों ने सरकार पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया. हंगामें के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नों को लिया और मंत्रियों ने जवाब भी दिये. संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मुलायम सिंह वरिष्ठ नेता हैं और वह इस तरह से अपने स्थान पर खड़े हो कर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, यह देखकर पीड़ा होती है. सदस्यों को चाहिए कि वह इस मुद्दे पर नोटिस दे कर इसे सदन में उठाएं.

 

इसके बाद सदस्य अपने स्थान पर लौट गए.

 

राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद जेडीयू के अली अनवर अंसारी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजधानी के संसद मार्ग पुलिस थाने में कल रात से 150 से ज्यादा छात्र बंद हैं. ये छात्र सी-सैट के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक को सिविल सेवा की 24 अगस्त को होने जा रही प्रारंभिक परीक्षा से पहले बुलाने की मांग कर रहे हैं.

 

अनवर ने कहा कि सरकार को सर्वदलीय बैठक 24 अगस्त से पहले बुलानी चाहिए.

 

एसपी के नेता रामगोपाल यादव ने उनकी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

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Web Title: upsc_issue_parliament
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